काठमाडौं । तान्जानियाको अरुसामा जारी अन्तर-संसदीय संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा नेपालले प्रस्तुत गरेको जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुई-तिहाइ बहुमतसहित आपत्कालीन एजेन्डाका रूपमा छनोट भएको छ ।
सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रस्तुत गरेको ‘हिमालयी क्षेत्र तथा अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूमा जलवायु-सम्बन्धी विपद्हरूको सामना गर्न र उत्थानशीलता सुदृढ पार्न तत्काल संसदीय कदम’ शीर्षकको प्रस्ताव महासभाबाट आवश्यक दुई-तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दै आपत्कालीन एजेन्डाका रूपमा निर्वाचित भएको हो ।
प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा पक्षमा ९०१, विपक्षमा ७८ र तटस्थ १४० मत परेको थियो । पक्ष र विपक्षमा परेको कुल ९७९ मतमध्ये दुई-तिहाइ बहुमतका लागि ६५३ मत आवश्यक थियो । नेपालको प्रस्तावले आवश्यकभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हो ।
आईपीयू महासभाको नियम ११(ख) अनुसार एकभन्दा बढी आपत्कालीन प्रस्तावले आवश्यक बहुमत प्राप्त गरेमा सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गरेको नेपालको प्रस्ताव आपत्कालीन विषयका रूपमा छनोट भएको हो ।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभामुख अर्यालले हिमालयलाई मानवताको साझा सम्पदा तथा एसियाको ‘वाटर टावर’का रूपमा उल्लेख गरेका थिए । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय, हिमनदी र हिमतालमा बढ्दै गएको जोखिमले मानव सभ्यतामाथि नै चुनौती थपिएको उनले बताए ।
नेपालले पछिल्लो समय सामना गरेका जलवायुजन्य विपद्को सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अर्यालले जलवायु न्याय र संसदीय जवाफदेहिताका लागि विश्वका संसद्हरूबीच साझा दायित्व र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
नेपालको प्रस्ताव पारित हुनु नेपालका लागि मात्र नभई आईपीयूका सदस्य राष्ट्र र सांसदहरूको समेत साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न संसदीय जलवायु कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले विश्व समुदायलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको संरक्षण, न्याय र सुरक्षित भविष्यका लागि साझा समाधान निर्माण गर्न आह्वान गरे ।
नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच जलवायु तथा मौसमसम्बन्धी सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको छ ।
त्यस्तै, जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित देशका कार्यपालिकालाई संसदीय तहबाट जवाफदेही बनाउने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
अब नेपालको प्रस्ताव आईपीयूको १५३औँ महासभाको आपत्कालीन एजेन्डाका रूपमा छलफल हुनेछ । छलफलमा जलवायुजन्य विपद्का कारण उत्पन्न चुनौती, हिमालय तथा हिमनदीको संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, प्रविधि तथा वित्तीय सहयोग र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक संसदीय पहलका विषयमा विचार-विमर्श हुनेछ ।
