

काठमाडौँ । ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल भुक्तानीमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढाउन घरेलु ग्राहकलाई थप सहुलियत दिने भएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले अनलाइन माध्यमबाट महसुल भुक्तानी गर्ने घरेलु ग्राहकलाई पहिलो चरणमा ६ महिनासम्म थप ०.५० प्रतिशत ‘स्मार्ट पे रिवार्ड’ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
मिटर रिडिङ भएको दिनदेखि सात दिनभित्र महसुल भुक्तानी गर्दा हाल दिइँदै आएको २ प्रतिशत छुट कायम रहनेछ। त्यसका अतिरिक्त अनलाइन माध्यमबाट जुनसुकै समयमा महसुल भुक्तानी गर्ने घरेलु ग्राहकले थप ०.५० प्रतिशत रिवार्ड पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार गत असार मसान्तसम्म १ खर्ब १९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बिक्रीबाट उठेको महसुलमध्ये अनलाइन माध्यमबाट वार्षिक करिब ४० अर्ब ९९ करोड ४० लाख ८४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो। अनलाइनबाट संकलित महसुलमा करिब ४० प्रतिशत घरेलु र ६० प्रतिशत अन्य वर्गका ग्राहकको योगदान रहेको छ।
महसुल भुक्तानी गर्ने घरेलु ग्राहकतर्फ करिब ३३ लाख ५२ हजारले काउन्टरबाट र १२ लाख ५० हजारले अनलाइन माध्यमबाट महसुल तिरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असारसम्म प्राधिकरणका कुल ५९ लाख २७ हजार ४४० ग्राहकमध्ये मासिक औसत करिब १७ लाख ग्राहक अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। कुल ग्राहकमा घरेलु वर्गको हिस्सा करिब ९१ प्रतिशत छ।
सोही आर्थिक वर्षमा करिब ५३ लाख ७२ हजार घरेलु ग्राहकलाई ४६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बिल जारी गरिएको थियो। प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गत ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्।
प्राधिकरणको अध्ययनअनुसार ती काउन्टरमा ९३२ कर्मचारी परिचालित छन्। काउन्टर तथा आयसम्बन्धी काममा खटिएका कर्मचारीको वार्षिक खर्च मात्रै करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसअनुसार प्रतिकाउन्टर वार्षिक औसत करिब ९ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा काउन्टरबाट करिब ८१ अर्ब ३६ करोड २८ लाख रुपैयाँ महसुल संकलन भएको थियो। प्राधिकरणले महसुल संकलन काउन्टरको संख्या र त्यसमा हुने निर्भरता घटाउँदै डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन सके प्रशासनिक खर्चसमेत घटाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।
अध्ययनअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ६५५ काउन्टरबाट भइरहेको काम ३६७ काउन्टरबाट सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ। यसबाट २८८ काउन्टरको सञ्चालन खर्च बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिकाउन्टर वार्षिक खर्चका आधारमा यस्तो बचत करिब २६ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् मासिक करिब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ हुने प्राधिकरणको अनुमान छ।
डिजिटल भुक्तानीमा ग्राहकलाई आकर्षित गर्न ‘स्मार्ट पे रिवार्ड’को आर्थिक प्रभावसमेत प्राधिकरणले अध्ययन गरेको छ। घरेलु ग्राहकलाई ६ महिनासम्म ०.७५ प्रतिशत रिवार्ड दिँदा करिब १७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भार पर्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यसको तुलनामा प्रस्तावित रिवार्ड योजनामा करिब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्राधिकरणको अनुमान छ।
काउन्टर सञ्चालनबाट हुने सम्भावित बचतसँग तुलना गर्दा डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धनमा हुने खर्च व्यवस्थापनयोग्य रहेको प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ। पहिलो चरणमा लागू गरिएको रिवार्ड योजनाको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरी थप निर्णय गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले ‘ग्राहकलाई कार्यालयसम्म बोलाउनेभन्दा विद्युत् प्राधिकरणको सेवा ग्राहकको हातमा पुर्याउने’ अवधारणाअनुसार डिजिटल भुक्तानीलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दा सेवा प्रवाह थप सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बन्ने तथा ग्राहकले कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी प्रविधिमार्फत घरबाटै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।