काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको दाबीसहित दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा कुनै निर्णय तथा कामकारबाही नगर्नू-नगराउनू भनी मुख्यमन्त्रीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘…३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्ने निवेदन दाबी देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा कुनै निर्णय कामकारबाही नगर्नू नगराउनू भनी मुख्यमन्त्रीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएपछि उक्त दलका नेताहरूले भदौ १० गते प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन पेस गरेका थिए । तर, एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले हालसम्म विश्वासको मत लिएका छैनन् । सोही विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
