काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता क्रमशः घट्दै गएकाले अब विकासका लागि निजी पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।
बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणका स्रोत साँघुरिँदै गएको बताए। नेपालले सुरुदेखि नै राजस्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता र ऋणमार्फत व्यवस्थापन गर्दै आए पनि अर्थतन्त्र र बजेटको आकार बढेसँगै वैदेशिक सहायता तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ भने करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान अनुमान गरिएको छ। तर पछिल्ला वर्षमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित हुने गरेको उनले बताए।
वाग्लेले विगतमा नेपालले ४० वर्षसम्म १ देखि १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा तथा लामो ग्रेस पिरियडसहित पाउने सहुलियतपूर्ण ऋणको अवसर अब साँघुरिँदै गएको बताए। ‘सहुलियत प्राप्त रिसोर्स साँघुरिँदैछ। अब परम्परागत स्रोतहरू सुक्दैछन्, वैदेशिक सहायताका। त्यसैले अब नयाँ निजी पुँजीतिर जाँदैछौँ,’ उनले भने।
नेपालका ठूला पूर्वाधार विकासमा वैदेशिक ऋणको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो समय जलविद्युत् र अन्य ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन बढेको बताए।
अर्थमन्त्रीले वैदेशिक सहायतालाई गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए। आईएनजीओमार्फत आउने सहायता घट्दै गएको र नेपालको बजेट तथा अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा यसको हिस्सा निकै सानो भइसकेको उनको भनाइ छ।
बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋण भने ठूला पूर्वाधार र संस्थागत सुधारका लागि अझै महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उनले बताए।
तर यस्ता ऋणमा ब्याजदर बढ्दै, ग्रेस पिरियड र ऋण परिपक्व हुने अवधि घट्दै तथा उपलब्ध स्रोतका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएकाले नेपालका लागि आगामी दिन चुनौतीपूर्ण हुने अर्थमन्त्री वाग्लेको निष्कर्ष छ।
