काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको बेलायत आवतजावतसम्बन्धी अभिलेख झिकाउन आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कँडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अध्यागमन विभागबाट उनको बेलायत आवतजावतको विवरण माग गर्ने आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता शिराज बराल, माधवकुमार बस्नेत र दीपकराज जोशीले महान्यायाधिवक्तामा कँडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। ती सबै रिटमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइबाटै विवाद टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्चले सरकारले २०८२ चैत २२ गते डा. कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको निर्णयसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल पनि पेश गर्न आदेश दिएको छ।
रिट निवेदकहरूले डा. कँडेलसँग बेलायतको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) रहेको दाबी गर्दै त्यस्तो अवस्थामा उनी नेपालको महान्यायाधिवक्ताको पदमा रहन अयोग्य हुने जिकिर गरेका छन्।
यही दाबीको यथार्थता बुझ्न सर्वोच्चले अध्यागमन विभागसँग सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म डा. कँडेलको बेलायत आवतजावतसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
