काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नौ वटा क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू) सभापतिहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन जारी गरेको पत्रप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
मंगलबार उनीहरूले त्रिविका निमित्त उपकुलपति प्रा. डा. सुशील बज्राचार्यसहित पदाधिकारीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका हुन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा विश्वविद्यालयलाई ज्ञान, विचार र बहसको स्वतन्त्र थलोका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले विश्वविद्यालयमाथि अनावश्यक प्रभाव जमाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ।
‘यो कदम वर्तमान सरकारको अज्ञानताको पराकाष्ठा हो। विश्वविद्यालय ज्ञानको भण्डार र विचार–विमर्शको प्राज्ञिक थलो हो। वर्तमान पदाधिकारीहरूले सरकारलाई विश्वविद्यालयमा दलीय संरचना नरहेको यथार्थ जानकारी गराउन नसक्नुले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कमजोर भएको देखिन्छ,’ पत्रमा उल्लेख छ।
स्ववियू सभापतिहरूले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था नै अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार वर्तमान व्यवस्थाले विश्वविद्यालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूको विश्वविद्यालयभित्र कुनै स्थायी भौतिक संरचना नरहेको दाबी गरिएको छ। त्यसैले संरचना हटाउने नाममा गरिएको पत्राचार तथ्यहीन र भ्रामक भएको उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले २०८३ जेठ ६ र २२ गते जारी गरेका अन्तरिम आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी नयाँ पत्राचार गरिएको आरोप लगाएका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको यो पत्राचार गैरकानुनी र निन्दनीय छ। प्रधानमन्त्री जनताको मतबाट निर्वाचित भएझैँ हामी पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत विद्यार्थीको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हौँ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
स्ववियू सभापतिहरूले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, प्रशासनिक स्वायत्तता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको सम्मान गर्दै यस्ता निर्णय तत्काल फिर्ता लिन त्रिवि प्रशासनसँग माग गरेका छन्।
