काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतमा विचाराधीन सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वर भट्टराईका अनुसार पौडेलविरुद्ध सोही मुद्दामा पूरक अभियोग दर्ता गर्ने तयारीका साथ अनुसन्धान भइरहेकाले सर्वोच्चले मूल मुद्दाको मिसिल माग गरेको हो।
सुनुवाइका क्रममा पौडेल पक्षका कानुन व्यवसायीले मूल मुद्दामा विष्णुप्रसाद पौडेलको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै आधार नरहेको जिकिर गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले सम्बन्धित मिसिल मगाउने आदेश दिँदै अर्को सुनुवाइ बिहीबारका लागि तोकेको छ।
पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले असार १० गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। उनले अदालतसँग पौडेललाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिन माग गरेकी छन्।
यसअघि असार ११ गते न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सम्बन्धित निकायलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो भन्ने लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विष्णुप्रसाद पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
हाल पौडेल न्यायिक हिरासतमा रहेका छन्। विशेष अदालत काठमाडौंले सोमबार उनलाई असार १७ गतेसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो।
