काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ संशोधन प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिएकी छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध एकीकृत कानुन तर्जुमा गरिने बताइन्।
मन्त्री वादीका अनुसार नेपालको संविधानको भावना अनुरूप महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा हुने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक तथा अन्य प्रकारका हिंसा र शोषण रोक्न नयाँ कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
उनले यस्ता हिंसाजन्य कार्यलाई कानुनबमोजिम दण्डनीय बनाउनुका साथै पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिन्। मन्त्री वादीले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १२ वटा स्थानीय तहमा एकीकृत सेवा पहुँच कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी पनि दिइन्।
उनका अनुसार विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रममार्फत लैङ्गिक हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकालाई एकीकृत र बहुपक्षीय सेवा उपलब्ध गराइनेछ। उनले लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताइन्। महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतना अभिवृद्धि, संरक्षण तथा न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ थियो।
