काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान र सहमति निर्माणका लागि जेठ १६ गते निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूह र डा. शेखर कोइराला समूहलाई पठाएको ७ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ।
उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले असन्तुष्ट पक्षबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नआएपछि उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई स्वीकार गर्दै असन्तुष्ट पक्षलाई १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा आफ्ना असहमति र एजेन्डा राख्न सक्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने अभ्यास अन्त्य गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
सार्वजनिक प्रस्तावअनुसार विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक प्रक्रिया तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै सबै पक्ष एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख छ। यद्यपि विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामबारे रहेका विमतिलाई १५औँ महाधिवेशनमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने, अग्रज नेताहरूलाई ‘वरिष्ठ नेता’का रूपमा सम्मानजनक भूमिका दिने, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा समेट्ने तथा कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
प्रस्तावमा महाधिवेशन गराउने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
यसैगरी भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा कार्य गर्न इच्छुक नेताहरूलाई योग्यता र चाहनाअनुसार जिम्मेवारी दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संस्थापन पक्षले उक्त प्रस्तावलाई पार्टी एकता, विश्वासको वातावरण निर्माण र १५औँ महाधिवेशनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
