काठमाडौँ । विगत केही वर्षदेखि स्रोत अभावका कारण समस्याग्रस्त बनेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया सहज बन्दै गएको छ। सरकारले बक्यौता रकम भुक्तानीलाई तीव्रता दिएपछि स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिमाबापतको रकम प्राप्त गर्न थालेका छन्।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार पछिल्लो एक सातामा मात्रै सरकारले स्वास्थ्य बिमाबापत एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाको खातामा पठाएको छ। उक्त रकमबाट १५५ सरकारी, २५ सामुदायिक तथा ३७ निजी अस्पताल लाभान्वित भएका छन्।
सरकारले अघिल्ला वर्षको बक्यौता रकमसमेत समेटेर चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी गर्दै आएको छ। बोर्डका अनुसार दुई दिनअघि मात्रै विपन्न वर्ग लक्षित उपचार सेवाबापत ३२ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकासा गरिएको थियो।
बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पवन शाहका अनुसार यसअघि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीका लागि मात्र बिमाबापतको रकम भुक्तानी गरिने गरिएकोमा यसपटक निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने सेवाग्राहीलाई समेत भुक्तानी गरिएको छ।
भुक्तानी प्राप्त गर्ने संस्थाहरूमा मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल, भेरी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललगायत डेढ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था रहेका छन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा झापास्थित बिएण्डसी शिक्षण अस्पताल लगायतका अस्पतालमा उपचार गराएका विपन्न नागरिकको उपचार खर्चसमेत सरकारले शोधभर्ना गरेको छ।
मिर्गौला डायलाइसिस, मुटुरोग उपचार, टाउकोमा गम्भीर चोटपटक तथा स्पाइनल इन्जुरीजस्ता जटिल रोगको उपचारबापत स्वास्थ्य संस्थाले पेश गरेका आवश्यक कागजातसहितका दाबीका आधारमा भुक्तानी गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दिगोपन सुनिश्चित गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। साथै, स्रोतको सीमाभित्र रहेर बिमा विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह तथा खरिद प्रक्रियामा कडा अनुगमन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता ले स्वास्थ्य बिमा जस्तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अन्योलमा पर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बाँकी बक्यौता रकम क्रमशः भुक्तानी गर्दै जाने बताएकी छन्। उनले भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारी निगरानी र नियमन गरिने स्पष्ट पारेकी छन्।
