-ज्योती रायमाझी-
ग्रीनफिल्ड नेसनल कलेज
नेपालमा विगतका दशकहरूमा विभिन्न विपद् र संकटहरूले जनजीवनमा गहिरो असर पारेका छन्। भूकम्प, महामारी, सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलन जस्ता घटनाहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई कमजोर बनाएका छन्। यस्ता अवस्थाहरूमा विशेषगरी महिला र किशोरीहरु, वृद्धवृद्धा, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जस्ता असहाय समूहहरू बढी प्रभावित हुन्छन्। प्राकृतिक तथा मानवीय संकटको अवस्थामा मातृत्व स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, परिवार योजना, सुरक्षित गर्भपतन, नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच गम्भीर रूपमा कमजोर हुन्छ।
२०७२ सालको गोरखा भूकम्प नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक विपद् मध्ये एक थियो। नेपाल सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, २०७२ प्रतिवेदन अनुसार यस भूकम्पमा ८,५०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो र २२,३०० भन्दा बढी घाइते भए। भूकम्पले ४०० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरू पूर्ण रूपमा नष्ट गर्यो र ७०० भन्दा बढी आंशिक क्षति भयो। अस्पतालहरूमा भीडभाडका कारण तत्काल उपचार आवश्यक भएकाहरूलाई सेवा दिन कठिन भयो, जसले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा गहिरो असर पारेको थियो। गर्भवती महिलाहरू सुरक्षित प्रसूति सेवाबाट वञ्चित भए, नवजात शिशुहरूको स्वास्थ्य जोखिममा पर्यो, र परिवार योजना सेवाहरू पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भए।
कोभिड–१९ महामारीले नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा व्यापक अवरोध ल्यायो। गर्भवती महिलाहरू सेवा लिनबाट वञ्चित भए, अस्पतालमा पुग्न कठिनाइ भयो, र घरमै प्रसूति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। महामारीका कारण आवश्यक स्वास्थ्य सेवाहरू, विशेषगरी प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन सेवा प्रभावित भए। सामाजिक दुर्गति, हिंसा, शोषण, तथा आर्थिक निर्भरता महिलाहरूको स्वास्थ्य अधिकारमा थप अवरोध बने। महामारीले देखाएको वास्तविकता यही हो कि संकटको समयमा SRHR सेवाहरूलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित नगरेसम्म महिलाहरूको जीवन जोखिममा रहन्छ। यसबारेमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO, Nepal Country Office, 2021) र संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN Nepal COVID-19 Situation Report, 2020) ले पनि महामारीको समयमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सेवाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
२०८२ सालमा भएको GenZ आन्दोलनले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष असर पारेको थियो। आन्दोलनका क्रममा १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भए भने ३७ वटा आंशिक क्षति भए। सबैभन्दा बढी असर मधेश प्रदेशमा देखियो, जहाँ ९ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू नष्ट भए। यसले देखाउँछ कि सामाजिक आन्दोलन वा राजनीतिक संकटले पनि स्वास्थ्य सेवामा गहिरो असर पार्छ। Disaster Portal Nepal, २०८२ मा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार आन्दोलनका क्रममा अस्पतालहरू जलाइएका कारण गर्भवती महिलाहरू, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भए।
नेपालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यसले परिवार योजना, सुरक्षित गर्भपतन, मातृ स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी रोगहरूको उपचार लगायतका सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो ऐनमा विपद् तथा मानवीय संकटको समयमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रावधान छैन। त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनहरूमा पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता उल्लेख गरिएको छैन। यसले विपद् र संकटको समयमा महिलाहरू तथा असहाय समूहहरूको स्वास्थ्य अधिकार कानुनी रूपमा कमजोर बनाएको छ।
महिला, कानून र विकास मञ्च (FWLD) का अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठका अनुसार नेपालको कानुनी र नीतिगत संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उहाँले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरी विपद् तथा मानवीय संकटको समयमा पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रावधान राखिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। यसका साथै, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित कानुनहरूमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयहरूलाई एकीकृत गर्दै विपद्को पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्निर्माणका सबै चरणहरूमा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई विशेष प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य रहेको विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले थप स्पष्ट पार्दै कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकाले आफ्नै स्थानीय यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो, जसले विपद्का प्रत्येक चरणमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गरेको छ। स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकको मौलिक हक संरक्षणका लागि चालेको यो एक उत्कृष्ट कदम हो, जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा नै नीतिगत स्पष्टता र सेवाको पहुँच स्थापित हुन पुगेको छ।
संकटको समयमा बढी जोखिममा रहने असहाय तथा सीमान्तकृत समूहहरूलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ भने स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई विपद्को समयमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने तालिम र स्रोत-साधनको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। अन्ततः, संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले तय गरेका मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै नेपालले आफ्ना कानुनी दस्तावेजहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
२०७२ को भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी, र २०८२ को GenZ आन्दोलनले देखाएको वास्तविकता यही हो कि विपद् तथा संकटको समयमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरू कमजोर हुन्छन्। त्यसैले, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र विपद् सम्बन्धी कानुनहरूमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता अत्यावश्यक छ। यसले विपद् र संकटको समयमा पनि महिलाहरू, किशोरी, वृद्धवृद्धा, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ।
