काठमाडौँ । आज निर्दोष बालबालिकामाथि हुने आक्रमणका पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विश्वभर मनाइँदै छ। सन् १९८२ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा मनाउन थालिएको यस दिवसको उद्देश्य युद्ध तथा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुर्व्यवहार र अधिकार उल्लङ्घनप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु हो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका बालबालिका सुरक्षित रूपमा घरमा बस्न, विद्यालय जान, खेल्न वा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नसमेत कठिनाइ भोगिरहेका छन्। हत्या, शारीरिक चोटपटक, अपहरण, यौन हिंसा, विद्यालय तथा अस्पतालमाथिका आक्रमण र मानवीय सहायता पहुँचमा अवरोधजस्ता घटनाबाट उनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसद्वारा सार्वजनिक ‘बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व’ सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा बालबालिकाविरुद्ध भएका गम्भीर उल्लङ्घनका घटना अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएका छन्। प्रतिवेदनमा विश्वभर २२ हजार ४ सय ९५ बालबालिकालाई प्रभावित पार्ने ४१ हजार ३ सय ७० गम्भीर उल्लङ्घनका घटना प्रमाणीकरण गरिएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी उल्लङ्घनका घटना इजरायल तथा अधीनस्थ प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा ८ हजार ५ सय ५४, कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ४ हजार ४३, सोमालियामा २ हजार ५ सय ६८, नाइजेरियामा २ हजार ४ सय ३६ र हैटीमा २ हजार २ सय ६९ अभिलेख भएका छन्।
हत्या तथा शारीरिक क्षति बालबालिकाविरुद्ध हुने सबैभन्दा बढी गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा देखिएको छ। सन् २०२४ मा मात्र ११ हजार ९ सय ६७ बालबालिका यस्ता घटनाबाट प्रभावित भएका छन्। विस्फोटक पदार्थ, बारुदी सुरुङ, युद्धका अवशेष तथा जनघनत्व बढी भएका क्षेत्रमा गरिएका आक्रमणका कारण अधिकांश बालबालिका पीडित बनेका छन्।
सशस्त्र समूह तथा सैन्य बलद्वारा हजारौँ बालबालिकालाई भर्ती गरी युद्ध तथा सहयोगी भूमिकामा प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बालबालिकाको अपहरण तथा बाल सैनिकका रूपमा प्रयोग गरिने घटनामा समेत वृद्धि भएको जनाइएको छ।
बालबालिकाविरुद्ध हुने यौन हिंसाका घटनासमेत बढ्दै गएका छन्। विशेषगरी बालिकाहरू बढी प्रभावित भए पनि बालकहरू पनि यौन हिंसाको सिकार बनिरहेका छन्। सामाजिक कलङ्क, प्रतिशोधको डर तथा पर्याप्त सहयोग सेवाको अभावका कारण यस्ता घटना अझै न्यून मात्रामा सार्वजनिक हुने गरेका छन्।
सन् २०२४ मा मानवीय सहायता पहुँचमा अवरोधसमेत चिन्ताजनक रूपमा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। द्वन्द्वरत पक्षहरूले राहत सामग्री बोकेका सवारीसाधन तथा सहायता कर्मीमाथि आक्रमण गर्नुका साथै आवतजावतमा प्रतिबन्ध र प्रशासनिक अवरोध सिर्जना गर्दा बालबालिका स्वास्थ्य, शिक्षा र संरक्षणजस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गत वर्ष विद्यालय र अस्पतालमाथि करिब दुई हजार आक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ। यस्ता घटनाले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच थप प्रभावित भएको तथा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा उनीहरूको जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बालबालिकामाथि हुने गम्भीर उल्लङ्घन अन्त्य गर्न द्वन्द्वका मूल कारणको समाधान, दोषीमाथि जवाफदेहिता सुनिश्चित तथा बाल संरक्षण, पुनःस्थापना र पुनःएकीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यस अवसरमा बालअधिकार अभियन्ता तथा ‘बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व’ सम्बन्धी ऐतिहासिक प्रतिवेदनकी लेखक डा. ग्रासा माशेलले बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सम्पूर्ण वयस्कहरूको साझा दायित्व भएको बताएकी छन्।
उनले आफ्नो सन्देशमा भनेकी छन्, “बालबालिका सबैभन्दा पहिले बालबालिका नै हुन्। उनीहरूको संरक्षण गर्नु र उनीहरूका सबै अधिकार सुनिश्चित हुने शान्तिपूर्ण संसार निर्माण गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो।”
