काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै डा. स्वर्णिम वाग्ले ले महँगी भत्ता कायम राख्दै आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको जानकारी दिए। साथै कर्मचारीलाई थप १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने पनि उनले बताए।
सरकारले महँगी भत्तालाई यथावत राखेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ४० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी कायम हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले पछिल्ला चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको उल्लेख गर्दै यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका आधारमा मूल्यवृद्धि १७.३ प्रतिशत पुगेकाले पारिश्रमिक तथा सुविधा पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताए।
यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको थियो। त्यसयता तलब वृद्धि नभए पनि चालु आर्थिक वर्षमा महँगी भत्ता भने बढाइएको थियो। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ अनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि र कुल दरबन्दीको अवस्थालाई आधार मानेर कर्मचारीको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
तीन वर्षअघि गठन गरिएको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो। तर उक्त सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले फेरि तलब वृद्धि गर्न सुझाव दिएको थियो।
सुमनराज अर्याल नेतृत्वको समितिले तलब नबढ्दा कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक असर परेको र कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको निष्कर्षसहित तत्काल तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
