काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, स्वच्छ र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित आजदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा ‘राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह’ सुरु हुँदैछ ।
सरकारले आजदेखि जेठ १ गतेसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयमा सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन गर्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विशेष मार्गदर्शन जारी गर्दै सङ्घीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै निकायलाई अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउन निर्देशन दिएको छ ।
अभियानको औपचारिक शुभारम्भ आज बिहान ८ः३० बजे वीर अस्पतालबाट गरिनेछ ।
सरकारद्वारा जारी ‘सरसफाइ सप्ताह सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ अनुसार न्यून लागतमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सरकारी कार्यालयहरूमा सरसफाइ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारी कार्यालयहरूमा नियमित सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्डको अभावका कारण सेवा प्रवाह, कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मार्गदर्शन तयार गरिएको जनाइएको छ ।
मार्गदर्शनमा सरकारी सूचना बोर्ड, नागरिक बडापत्र तथा सङ्केत चिह्नहरू स्पष्ट र व्यवस्थित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । चर्किएका वा उक्किएका भित्ताहरूको मर्मत तथा रङरोगन गरिनेछ भने मुख्य सेवा क्षेत्र र प्रवेशद्वार सफा तथा आकर्षक राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, सबै शौचालयलाई दुर्गन्धरहित बनाइ नियमित पानीको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ । हात धुने स्थानमा साबुन अनिवार्य राख्नुपर्ने तथा दैनिक सफाइको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शौचालयहरू महिलामैत्री, स्यानिटरी डिस्पोजल सुविधायुक्त तथा सम्भव भएसम्म अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयहरूले कम्तीमा दुई प्रकारका डस्टबिन राखेर कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुपर्नेछ ।
पुराना तथा काम नलाग्ने सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र खुला रूपमा फोहोर जलाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार कार्यालय परिसरको १०० मिटर आसपासको क्षेत्र, नाली तथा ढल सफा राख्नुपर्नेछ । पार्किङ क्षेत्र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र अव्यवस्थित तार तथा पोस्टर हटाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रदान गर्न कार्यालयहरूमा हेल्प डेस्कको व्यवस्था गरिनेछ भने सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ ।
अभियानलाई दिगो बनाउन प्रत्येक सरकारी निकायले एक ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’ तोक्नुपर्नेछ । साथै, साप्ताहिक सरसफाइ कार्यतालिका निर्माण गरी मासिक स्व–मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस अभियानको कार्यान्वयन र अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ । अभियानमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारी कार्यालयका साथै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरू पनि सहभागी हुनेछन् ।
