काठमाडौं । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा १३ प्रमुख चुनौती रहेको निष्कर्ष निकाल्दै समाधानका लागि प्रभावकारी पहल, लगानी विविधीकरण र कानुनी सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ अनुसार वितरण प्रणालीको कमजोर क्षमता, औद्योगिक क्षेत्रमा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिको अभाव तथा विद्युत् खपत बढाउने उपकरणको सीमित प्रयोगलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ ।
यस्तै, कृषि, सिँचाइ र उद्योगमा विद्युत् प्रयोग वृद्धि, विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव, डेटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, मल उद्योगजस्ता ऊर्जा–सघन उद्योगको न्यून विकास पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । आन्तरिक माग पूरा भएपछि बचत विद्युत् निर्यातका लागि प्रसारण लाइन र पूर्वाधारको अभावलाई पनि समस्याका रूपमा लिइएको छ ।
रणनीतिमा ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकास, छिमेकी मुलुकसँग नीति समन्वय, निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था अभाव तथा उच्च उत्पादन लागतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ हुने विषयलाई पनि चुनौतीमा समेटिएको छ ।
यद्यपि, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई ठूलो अवसरका रूपमा समेत लिएको छ । जलविद्युत् निर्यातमार्फत व्यापार घाटा घटाउने, आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने, स्वच्छ ऊर्जामार्फत दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सम्भावना उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल–भारतबीचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने आधार तयार भएको तथा क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना रहेको पनि रणनीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १,५०० युनिट र कुल जडित क्षमता २८,५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये १३,५०० मेगावाट आन्तरिक खपत र १५,००० मेगावाट निर्यात गर्ने योजना छ ।
रणनीति कार्यान्वयनपछि ऊर्जा निर्यात वृद्धि, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, राजस्व वृद्धि र वातावरणीय प्रदूषणमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
