काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरूले पेश गरेको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कुनै दलले समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिको नाम समावेश नगरेको भए सो सूची सच्याएर पुनः पेस गर्न लगाउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको हो।
विभिन्न क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको दाबी गर्दै माधवप्रसाद चम्लागाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारेको हो।
