काठमाडौं । दक्षिण एसियामा महिलामैत्री श्रम नीतिको एउटा महत्वपूर्ण सूचक हो-प्रसूति विदा । मातृ स्वास्थ्य, शिशुको पोषण र महिलाको काम–जीवन सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषयमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच स्पष्ट असमानता देखिन्छ । भुटान र भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा साहसी कानुनी सुधार गर्दै प्रसूति विदालाई ६ महिनासम्म पुर्याएका छन् भने नेपालसहित अधिकांश मुलुक अझै ६० देखि ९८ दिनकै दायरामा सीमित छन् ।
दक्षिण एसियामा प्रसूति विदाको समग्र अवस्था
सन् २०१६ मा भुटानले ऐन संशोधन गरी प्रसूति विदा ६ महिना पुर्याएपछि दक्षिण एसियामा नयाँ मानकको सुरुवात भयो । यही अभ्यासलाई पछ्याउँदै भारतले पनि सन् २०२४ जुन १८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी महिलालाई १८० दिन (६ महिना) प्रसूति विदा दिने व्यवस्था गरेको छ । तर नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेशलगायत अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा अझै पनि ६० देखि १२० दिनभित्रै प्रसूति विदा सीमित छ ।
नेपालमा प्रसूति विदाः कानुन छ, एकरूपता छैन
नेपालमा सरकारी, निजी, गैरसरकारी र जंगी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले ९८ दिन प्रसूति विदा पाउने व्यवस्था छ । पुरुषले १५ दिन सुत्केरी स्याहार विदा पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सबै क्षेत्रमा समान व्यवहार नभएको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७९ जेठ ३ गते परिपत्र जारी गर्दै सरकारी, गैरसरकारी र निजी संघ-संस्थामा कार्यरत महिलालाई अनिवार्य रूपमा ९८ दिन विदा दिन निर्देशन दिएको थियो ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्छन्– “सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन २०७५ को दफा १३ ले सरकारी, निजी र गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि ९८ दिन प्रसूति विदा सुनिश्चित गरेको छ । यदि त्यो अवधि अपुग हुने हो भने विज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्म बेतलबी विदा पाउने अधिकार पनि ऐनले दिएको छ ।” तर व्यवहारमा यो व्यवस्था सबै क्षेत्रमा समानरूपमा लागू भएको देखिँदैन ।
शिक्षक र ऐनको विरोधाभास
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन २०७५ ले शिक्षकलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको छैन । शिक्षकहरूका लागि शिक्षा नियमावली २०५९ लागू हुन्छ । उक्त नियमावलीको परिच्छेद १९, नियम १०६ अनुसार महिला शिक्षकले ६० दिन प्रसूति विदा र पुरुषले १५ दिन सुत्केरी स्याहार विदा मात्र पाउँछन् । यसले एउटै देशभित्र महिलामाथि फरक–फरक कानुनी व्यवहार भइरहेको स्पष्ट देखाउँछ ।
सुरक्षा निकाय र बैंकिङ क्षेत्र
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा कार्यरत महिला कर्मचारीले निजामती सेवा सरह ९८ दिन प्रसूति विदा पाउँछन् । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्रपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।
नेपाली सेनाकी सूचना अधिकृत प्रतिमा शाहका अनुसार जंगी सेवामा पनि महिला कर्मचारीले ९८ दिन र पुरुषले १५ दिन सुत्केरी स्याहार विदा पाउँछन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा भने एकरूपता देखिँदैन । बैंकर्स एसोसिएसनकी सूचना अधिकृत सविना श्रेष्ठका अनुसार धेरै बैंकले निजामती सेवाको मापदण्ड अपनाए पनि केही बैंकमा प्रसूति अघि र पछि गरी जम्मा दुई महिनामात्रै विदा दिने अभ्यास पनि छ ।
९८ दिन पर्याप्त छ त ?
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार उत्तर स्पष्ट छ–पर्याप्त छैन । बालरोग विशेषज्ञ डा. मेरिना श्रेष्ठ भन्छिन्– “पूर्ण स्तनपान ६ महिना अनिवार्य मानिन्छ । कानुनमै पनि स्तनपान ६ महिना उल्लेख छ । तर ९८ दिनको प्रसूति विदाले पूर्ण स्तनपान सम्भव हुँदैन । त्यसैले यो कानुन संशोधन अपरिहार्य भइसकेको छ ।”
यही कारण देखाउँदै स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले दुई वर्षअघि प्रसूति विदा ३ महिना थप गरी ६ महिना बनाउने सिफारिस मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयमा राय-सुझाव पठाइसकेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका सूचना अधिकृत मोहनप्रसाद कोइरालाका अनुसार –“ऐन संशोधन भएपछि सबै सरकारी, निजी र गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत महिलाले ६ महिना तलबी प्रसूति विदा पाउने व्यवस्था हुनेछ । हाल ३ महिना तलबी र थप ३ महिना बेतलबी विदालाई तलबी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।”
दक्षिण एसिया अन्य देशमा के छ ?
भुटान
भुटान दक्षिण एसियामै महिलामैत्री नीतिमा अग्रणी मानिन्छ । त्यहाँ महिला कर्मचारीले २६ हप्ता (६ महिना) पूर्ण तलबसहित प्रसूति विदा पाउँछन् । सन् २०१६ मा तीन महिनाबाट बढाएर ६ महिना पुर्याइएको हो । प्रसूति हुनुअघि १४ दिन अतिरिक्त तयारी विदा र निजी क्षेत्रमा समेत श्रम ऐनअनुसार विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ ।
भारत
भारतले २०२४ मा नियम संशोधन गर्दै सरकारी महिला कर्मचारीलाई १८० दिन प्रसूति विदा दिने व्यवस्था गरेको छ । सरोगेट र पालक आमालाई पनि यही सुविधा लागू गरिएको छ । बुबालाई पनि १५ दिन विदा दिने व्यवस्था छ ।
श्रीलंका
श्रीलंकामा सन् २०१८ मा कानुन संशोधन गरी प्रसूति विदा १२ हप्ता (८४ दिन) पुर्याइएको हो । यसअघि महिलाले मात्र ६ हप्ता विदा पाउँथे । श्रीलङ्कामा प्रसूति विदा सम्बन्धी नियम अनुसार पहिलो दुई जीवित सन्तानका लागि १२ हप्ता (८४ दिन) तलबसहितको विदा दिइन्छ, जसमा जन्मअघि २ हप्ता र जन्मपश्चात १० हप्ता समावेश हुन्छ। त्यसपछि जन्मेका सन्तानका लागि ६ हप्ता (४२ दिन) तलबसहितको विदा प्रदान गरिन्छ, जुन हप्ता/बिदा बाहेकका दिनमा लागू हुन्छ।
बंगलादेश
बंगलादेशमा प्रसूति विदा १२० दिन (करिब १७ हप्ता) छ । सन् २०२३ मा ११२ दिनबाट बढाएर १२० दिन पुर्याइएको हो । तर रोजगारी सुरु गरेको कम्तीमा ६ महिना पुगेको हुनुपर्ने सर्त छ ।
पाकिस्तान
पाकिस्तानमा पूर्ण तलबी प्रसूति विदाकाे व्यवस्था छ, जसको अवधि जन्मअनुसार फरक हुन्छ । मातृत्व र पितृत्व विदा ऐन अनुसार पहिलो बच्चाको लागि १८० दिन, दोस्रोको लागि १२० दिन र तेस्रोको लागि ९० दिन विदा दिइन्छ ।
नेपालका थप सुविधा
नेपालमा कर्मचारी सञ्चय कोषमा आबद्ध कर्मचारीले सुत्केरी खर्चबापत एक पटकमा ७ हजार ५ सय रुपैयाँ र बढीमा दुई पटकसम्म गरी १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
दक्षिण एसियामा प्रसूति विदाको सवालमा भुटान र भारतले ६ महिनाको व्यवस्था लागू गरेर स्पष्ट नेतृत्व देखाएका छन् । नेपालमा कानुनले ९८ दिन सुनिश्चित गरे पनि क्षेत्रगत असमानता, अपूर्ण कार्यान्वयन र स्वास्थ्य विज्ञानसँग मेल नखाने समयावधिले समस्या यथावत् छ ।
पूर्ण स्तनपान, मातृ स्वास्थ्य र महिलाको कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्न नेपालले पनि ढिलाइ नगरी प्रसूति विदालाई ६ महिनामा विस्तार गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । ऐन संशोधन अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ ।
