काठमाडौँ । ठेक्का सम्झौता गरेर पनि लामो समयसम्म काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकारले कडा कदम चालेको छ । सिँचाइतर्फका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । तोडिएका ठेक्काको कूल सम्झौता रकम १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
तोडिएका ठेक्कामध्ये बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ वटा, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरधाम, धनुषाअन्तर्गतका १५ वटा र सुनकोशी–मरिन आयोजनाको १ वटा ठेक्का रहेका छन् । भेरी–बबई आयोजनाअन्तर्गत १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का तोडिएको छ भने जनकपुरधाम कार्यालयअन्तर्गत १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरका ठेक्का रद्द गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने र आयोजना रुग्ण बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । त्यसअनुसार वर्षौँदेखि समस्याग्रस्त रहेका ठेक्काहरू क्रमशः रद्द गरिँदै आएका छन् ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार हाल विभागअन्तर्गत २ सय १५ वटा चालू ठेक्का छन्, जसमध्ये ३३ वटा समस्याग्रस्त ठहरिएका छन् । तीमध्ये हालसम्म २२ वटा ठेक्का तोडिसकिएको विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले जानकारी दिए ।
यस क्रममा सिँचाइतर्फकै सबैभन्दा ठूलो ठेक्का मानिने राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का पनि तोडिएको छ । आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युत गृहलगायत सिभिल संरचना तथा गेटसहितका हाइड्रोमेकानिकल उपकरणको आपूर्ति र जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभी, जनकपुर–९ धनुषासँग गरिएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको हो ।
उक्त आयोजनाका लागि पटेल–रमण जेभीसँग करसहित १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारप्रति अब थप कडाइ गर्ने संकेतसमेत दिएको छ ।
