काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका व्यक्तिहरूलाई सजाय हुनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।
विशेष अदालतको फैसला कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले सफाइ पाएका व्यक्तिहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग सर्वोच्च समक्ष राखेको हो। मंसिर २०८१ मा विशेष अदालतले उक्त प्रकरणमा रहेका ३२ जना आरोपितमध्ये १० जनालाई मात्र दोषी ठहर गर्दै बाँकी सबैलाई सफाइ दिएको थियो। दोषी ठहर हुनेमध्ये नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समिति सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछाने लगायत छन्। विमान आपूर्ति प्रक्रियामा संलग्न कम्पनी र तिनका प्रतिनिधि पनि दोषी ठहर भएका थिए।
यद्यपि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, सञ्चालक समितिका अन्य पदाधिकारी तथा नेपाल वायुसेवा निगमका १४ जना कर्मचारी भने संलग्नता पुष्टि नभएको, बदनियत देखिन नसकेको र प्रारम्भिक प्रक्रियामा मात्र भूमिका रहेको आधारमा सफाइ पाएका थिए।
विशेष अदालतले सफाइ दिएको सीमा अत्यधिक भएको र त्यसले प्रकरणको गम्भीरतालाई कमजोर पार्ने भन्दै अख्तियारले उक्त फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत धाएको जनाएको छ।
