बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविराज जोशीको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेको आदेशसहित सम्पूर्ण फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रकाश अर्यालको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो आदेश जारी गरेको हो। जिल्ला अदालतबाट फाइल पेश भएपछि लामिछानेले बिगो बराबरको रकम बुझाएर थुनामुक्त हुन पाउने सम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने अदालतले जनाएको छ।
सुनुवाइको क्रममा सुरुवातमा जोशीका तर्फबाट अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए। तर इजलासले मुद्दाको मिसिल अपुग भएको ठहर गर्दै थप फाइल झिकाएर मात्रै अर्को पेशीमा बहस अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। त्यसपछि लामिछानेका कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्ने अवसर नदिइकन आजको सुनुवाइ टुंगिएको छ।
मुद्दाको अर्को पेशी कहिले तोकिने भन्ने यकिन नभएको अदालत स्रोतले जनाएको छ। यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेसी जोशी पक्षको निवेदनपछि स्थगित भएको थियो। त्यसअघि लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दा समान प्रकृतिको भन्दै संयुक्तरूपमा सुनुवाइ गर्न इजलासले आदेश दिएको थियो।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिला गरे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि उनले भदौ ९ गते उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते लामिछानेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको थियो। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीहरूलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरी अभियोगपत्र दायर गरिएको छ।
लामिछानेले उक्त रकमको चार भागमध्ये आफ्नो भागबराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानतका रूपमा पेस गरेका थिए। उनले आफू सहकारीको शेयर सदस्य, सञ्चालक वा ऋणी नभएको स्पष्ट गर्दै ऋण नलिएको र बचतको अपचलनमा कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
