काठमाडौं । अहिलेका सीमित पदाधिकारीहरूले मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन हुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदहरू छिट्टै पुर्ति गर्नुपर्ने निर्णयमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको टिमले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको विस्तृत छलफलपछि आयोगमा पूर्ण पदाधिकारी नियुक्त आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक स्रोतका अनुसार, “अहिलेको अवस्थाबाट मात्रै अघि बढ्दा कठिनाइ हुने देखिएको छ। त्यसैले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित सबै पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्रीज्यू पुगेकी छन्।”
हाल आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्तको पद रिक्त छ। प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया ६ वर्षे कार्यकाल सकिएर ५ वैशाख २०८२ मा अवकाश भएपछि सो पद खाली भएको हो।
त्यस्तै, आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौड्यालको अवकाशपछि अर्को पद पनि रिक्त छ। हाल आयोगका वरिष्ठतम आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
संविधानअनुसार, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्काे हुन्छ। तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति हाल निष्क्रिय रहेको छ।
स्रोतका अनुसार, “अहिलेसम्म कुन मोडेलबाट अघि बढ्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन, तर प्रमुखसहित रिक्त पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्रीज्यू पुगेकी छन्।”
