काठमाडौं । सरकारले खर्च कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै अत्यावश्यक बाहेकका सबै प्रकारका विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र निकायका तर्फबाट हुने भ्रमण अब अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र गर्न पाइनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आवश्यकताअनुसार विदेशस्थित नियोगमार्फतै सरकारको प्रतिनिधित्व गराइनेछ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा जानुपर्ने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जना मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। अन्य अवसरमा सरकारी खर्चमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा भने बढीमा ३ जना मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालनमा समेत रोक लगाइएको छ। आवश्यक अवस्थामा सरकारी हल प्रयोग गर्नुपर्ने र सम्भव भएसम्म अनलाइनमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
