काठमाडौं । सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश अझै संसद्मा पेस हुन सकेका छैनन्। सत्ता गठबन्धनभित्रै असहमति रहेकाले सरकारले अध्यादेशहरू सदनमा लैजान नसकेको हो।
भूमि तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी अध्यादेशका केही प्रावधानप्रति सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै केही सांसद असन्तुष्ट छन्। यद्यपि, कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई अध्यादेशको पक्षमा उभिन ह्विप जारी गरिसकेको छ। तर, अध्यादेश पारित गर्न सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको छ। जसपा नेपालको निर्णयले यी अध्यादेशहरूको भविष्य तय गर्ने संकेत देखिएको छ।
आइतबार बस्ने संसद् बैठकको कार्यसूचीमा पनि सरकारले अध्यादेश समावेश गर्न सकेको छैन। संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१’ पेश गर्नेछन्।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ फिर्ता लिने प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। गृह मन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’, ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१’, तथा ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१’ संसदमा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
अध्यादेश पारित गराउन सत्ता गठबन्धनभित्रको बार्गेनिङ तीव्र बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जसपा नेपाललाई मनाउन सक्रिय छन्। जसपा नेपालले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
यसैबीच, एमालेले माओवादीसँग पनि सहयोग खोजेको छ। एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई टेलिफोन गरी समर्थन मागेको बताइएको छ। अध्यादेशको अन्योलका कारण संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ।
