काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ३० असार २०८१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा परराष्ट्र मन्त्रीमा डा. आरजु देउवा राणा नियुक्त भइन्। नेपाली राजनीतिका लागि पुरानै अनुहार भए पनि मन्त्री उनका लागि नयाँ जिम्मेवारी थियो। भित्रि कुरा नबुझेरै बाहिर राणाका बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गर्छ। विभिन्न आरोपप्रत्यारोप लगाइन्छ। यद्यपी अहिलेसम्म कुनै आरोप प्रमाणित हुन सकेका छैनन्।
यहीबीच उनले मन्त्रीको भूमिका कसरी निर्वाह गर्छिन् भन्ने सबैको चासो थियो। तर, मन्त्री भएको साढे ५ महिनामा उनले आफ्नो कद निकै उचो पारिदिएकी छिन्। परराष्ट्र मन्त्रीका रुपमा उनी छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलनदेखि तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्धमा समानजस्यता कायम गर्न सकफल भएकी छन्। उनको नेतृत्व र कुटनीतिक प्रभावको चर्चा हुन थालेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै राणा २ भदौमा नयाँदिल्ली पुगेकी थिइन्। उक्त समयमा भारतले डा. राणालाई रातो कार्पेट ओछ्याएर भव्य स्वागत गरेको थियो। उनलाई दिल्लीले प्रधानमन्त्रीहाराहारीकै महत्व दिएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री राणाले समकक्षी डा. एस जयशंकरसँग द्विपक्षीय वार्ता र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग शिष्टाचार भेट गरेकी थिइन्। मोदीले आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारदेखि विदेशमन्त्री र नेपालका लागि राजदूतसमेत राखेको भेटवार्ता गरेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको भारत भ्रमणलाई दिल्लीले दिने महत्वबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सामान्य आकलनसमेत गरेका थिएनन्।त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको समेत बताएका थिए।
‘म महिला प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छु तर त्यसका लागि अलिकति तयारी गर्नुपर्छ। दुई महिना, तीन महिना, अर्को साल महिला प्रधानमन्त्री बनाइहाल्छु भन्न मुश्किल हुन सक्छ, छिट्टै बनाउने तयारीका बारेमा सोचिरहेको छु’, उनले भनेका थिए। उनले त्यस्तो भन्नुमा राणालाई भारतले गरेको स्वागतबाट प्रभावित भएको अर्थका रुपमा परिभाषित गरिएको थियो।
१७ मंसिमा भएको चीन भ्रमणका क्रममा पनि राणाले अहम भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। भ्रमण अघि चीन पुगेर चाजोपाजो मिलाएकी राणा फर्केर पुन: प्रधानमन्त्रीसँग त्यही फर्केकी थिइन्।
नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध बहुपक्षीय चुनौतीका बीचमा अगाडि बढिरहेको समयमा राणाले आफूलाई अब्बल सावित गरिरहेकी छन्। भारतसँगको सम्बन्धमा सीमा विवाद, जल सम्पदाको प्रयोग र व्यापारिक असन्तुलनजस्ता मुद्दा चुनौतीका रुपमा छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सीमा विवाद चिन्ताका विषय हुन्। चीनसँग तिब्बती शरणार्थी र आर्थिक सहयोगजस्ता विषयमा स्पष्ट रणनीति अभाव छ।
यी सबै समस्यालाई राणाले कुसलतापूर्वक संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न मार्ग पहिल्याइरहेकी छन्। परराष्ट्र स्रोतले कुनै देशसँग निहुँ खोजेर भन्दा संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान हुने भएकाले परराष्ट्र मन्त्रीले सोही मार्ग अपनाइरहेको जनाएको छ।
राणाको नेतृत्वमा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ। छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन नेपालले विभिन्न पहल गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले शान्ति स्थापना, जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार लगायत मुद्दामा आफ्नो प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेको छ। नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न पहल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भएको छ।
विदेशी लगानी आकर्षण गर्न नेपालले नयाँ रणनीतिहरू अघि सारेको छ। पर्यटन, जलस्रोत र पूर्वाधार विकासमा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन्।
राणाको नेतृत्वमा नेपालले छिमेकीहरूसँग द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन प्रयास गरेको छ। भारत र चीनबिचको रणनीतिक सन्तुलन कायम राख्न उनले दुवै देशहरूसँग उच्चस्तरीय संवादलाई प्राथमिकतामा राखेकी छिन्।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको शान्ति स्थापनाका प्रयासहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकारका मुद्दाहरूमा नेपालको प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्ने काम गरेकी छिन्। विदेशी लगानीको सन्दर्भमा राणाले महत्त्वपूर्ण काम गरेकी छन्। उनले पर्यटन, जलस्रोत र पूर्वाधार विकासमा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न नयाँ नीतिहरू अघि सारेकी छन्।
