मस्यौदाअनुसार कर्मचारीले सवारीसाधन खरिद गर्न लिएको ऋणको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले बेहोर्नेछ। कर्मचारीले सवारीसाधनको मूल्यको २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत साँवा रकम मासिक किस्तामा बढीमा २० वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्देशिकाको मस्यौदामा कर्मचारीलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरी सवारीसाधन खरिदका लागि ऋणको सीमा प्रस्ताव गरिएको छ।
वर्ग ‘क’ — मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तह: चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ।
वर्ग ‘ख’ — सहसचिव वा ११औँ तह: चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ।
वर्ग ‘ग’ — उपसचिव वा नवौँ/दशौँ तह: चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न अधिकतम ४० लाख रुपैयाँ।
वर्ग ‘घ’ — शाखा अधिकृत वा छैटौँ, सातौँ र आठौँ तह: दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न अधिकतम चार लाख रुपैयाँ।
वर्ग ‘ङ’ — राजपत्र अनङ्कित वा सहायकस्तर: दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न अधिकतम दुई लाख रुपैयाँ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण प्रवाह गरिनेछ।
मस्यौदामा सवारीसाधन खरिदमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै इन्धन र मर्मत खर्चबापतको रकम पनि कर्मचारीको बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो रकम प्राप्त गर्न कर्मचारीले कार्यालयमा इन्धन तथा मर्मत खर्चको बिल वा लगबुक पेस गर्नुपर्ने छैन।
प्रस्तावित वार्षिक इन्धन तथा मर्मत खर्चको विवरण यस्तो छ:
| कर्मचारीको वर्ग | वार्षिक इन्धन खर्च | वार्षिक मर्मत खर्च |
|---|---|---|
| वर्ग ‘क’ — मुख्यसचिव/सचिव | रु. १ लाख ४० हजार | रु. १ लाख |
| वर्ग ‘ख’ — सहसचिव | रु. १ लाख २० हजार | रु. ७५ हजार |
| वर्ग ‘ग’ — उपसचिव | रु. १ लाख | रु. ५० हजार |
| वर्ग ‘घ’ — शाखा अधिकृत | रु. ४० हजार | रु. १५ हजार |
| वर्ग ‘ङ’ — सहायकस्तर | रु. २५ हजार | रु. १० हजार |
निर्देशिकाको मस्यौदाले नेपालमै उत्पादन भएका, एसेम्ब्लिङ गरिएका तथा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सरकारी कार्यालयहरूमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित योजनाअन्तर्गत खरिद गरिएका सवारीसाधन सम्बन्धित कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनेछन् र तिनलाई सरकारी सम्पत्ति मानिने छैन। कर्मचारीको देशभर जुनसुकै स्थानमा सरुवा भए पनि आफूले खरिद गरेको सवारीसाधन साथमै लैजानुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।
यो योजनामा सहभागी हुने कर्मचारीले सरकारी सवारीसाधनको सुविधा भने पाउने छैनन्। अर्थात् व्यक्तिगत स्वामित्वको सवारीसाधन खरिद सुविधा लिएपछि दोहोरो सवारी सुविधा उपलब्ध हुने छैन।
योजना लागू भएपछि सरकारी कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी रहेका सवारीसाधन अन्य सवारी अभाव भएका मन्त्रालय तथा निकायमा हस्तान्तरण गरिने प्रस्ताव छ। त्यसरी हस्तान्तरण गरेपछि पनि बाँकी रहेका सवारीसाधन लिलाम बढाबढ प्रक्रियामार्फत बिक्री गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
योजनामा सहभागी नहुने उपसचिव र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीका लागि भने कार्यालयको काममा सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने ‘पुल’ सवारीसाधनको व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्ता सवारीसाधनमा जीपीएस र मोबाइल एप प्रणाली लागू गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
