रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी बाँकी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
संविधान दिवसका अवसरमा राप्ती उपत्यका (देउखुरी)स्थित प्रदेश प्रशासनिक परिसरमा आयोजित सरसफाइ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै अधिकार अझै प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नपाएको बताए।
‘संविधानले दिएका अधिकार अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।’
संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएपछि मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने उनको भनाइ छ। उनले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधान तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि योगदान र बलिदान गर्नेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते तथा प्रभावितप्रति सम्मानसमेत प्रकट गरे।
प्रदेश सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा दुई दिन विभिन्न कार्यक्रम गर्ने निर्णयअनुसार प्रशासनिक परिसरमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरेको हो। परिसरलाई स्वच्छ, व्यवस्थित र आकर्षक बनाउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेशका प्रमुख सचिव विनोदबहादुर कुँवरले प्रशासनिक परिसरलाई नमुनायोग्य बनाउने गरी सरसफाइ तथा संरक्षणको काम अघि बढाइएको बताए। उनका अनुसार परिसरलाई २३ क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रत्येक क्षेत्रमा सरसफाइ केन्द्र तोकिएको छ।
सरसफाइपछि परिसरमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने तथा संरक्षण गर्ने अभियानसमेत सञ्चालन गरिने उनले बताए। परिसरको सरसफाइ, सुधार र संरक्षणको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न प्रदेश योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा मूल्यांकन टोली गठन गरिएको छ।
मूल्यांकनका आधारमा उत्कृष्ट काम गर्ने क्षेत्रलाई पुरस्कृत गर्ने योजना रहेको प्रमुख सचिव कुँवरले जानकारी दिए। प्रशासनिक परिसरको सुधार तथा संरक्षणलाई निरन्तरता दिँदै स्वच्छ र व्यवस्थित परिसर निर्माणमा जोड दिइने उनले बताए।
