

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक विधेयकमार्फत विभिन्न वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क तथा करका दरमा व्यापक हेरफेर गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले ले ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको जानकारी दिएका छन्। तर मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, जङ्क फुड, इनर्जी ड्रिङ्क, रंगरोगन तथा केही प्रशोधित खाद्यवस्तुमा भने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ।
आर्थिक विधेयकअनुसार गुड तथा सख्खर भेलीको अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल १३८ रुपैयाँबाट १४० रुपैयाँ तथा उखुको खुदोको अन्तःशुल्क ११० रुपैयाँबाट ११५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
चुइङगम, चकलेट तथा कोको मिसिएका वस्तुमा पनि अन्तःशुल्क बढाइएको छ। स्पागेटी, म्याकरोनी र पास्ताजस्ता खाद्यवस्तुमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर ३५ रुपैयाँ बनाइएको छ।
पाउरोटी, केक, कुकिज, पेस्ट्री, वेफल तथा अन्य बेकरीजन्य उत्पादनमा समेत कर वृद्धि गरिएको छ। कुरकुरे, कुरमुरे, लेज तथा चिजबलजस्ता जङ्क फुडमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ रहेको अन्तःशुल्क बढाएर ७५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने आलु चिप्समा प्रतिकिलो १८ रुपैयाँबाट ३० रुपैयाँ बनाइएको छ।
फलफूलजन्य जुसमा पनि अन्तःशुल्क बढाइएको छ। सुन्तला, भोगटे, भुँइकटहर, अङ्गुर, स्याउ, गोलभेँडा र आँपको जुसमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ ५० पैसा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर १४ रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
सुर्तीरहित पान मसालामा प्रतिकिलो ८७५ रुपैयाँ रहेको अन्तःशुल्क बढाएर १ हजार १५० रुपैयाँ बनाइएको छ भने सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारीमा ३७५ रुपैयाँबाट ५०० रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
अल्कोहलरहित बियरमा अन्तःशुल्क दोब्बर वृद्धि गर्दै प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँबाट ९० रुपैयाँ बनाइएको छ। इनर्जी ड्रिङ्कमा प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँबाट १२० रुपैयाँ तथा हल्का पेय पदार्थमा २५ रुपैयाँबाट ६० रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
मदिराजन्य पदार्थमा पनि अन्तःशुल्क बढेको छ। बियर, वाइन, जडीबुटी मिश्रित मदिरा तथा ककटेलमा कर वृद्धि गरिएको छ। यद्यपि सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी साइडरलगायत केही पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क भने घटाइएको छ।
सुर्तीजन्य वस्तुतर्फ सिगार, चुरोट तथा अन्य सुर्ती उत्पादनमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ। फिल्टरयुक्त तथा फिल्टररहित चुरोट दुवैमा कर वृद्धि गरिएको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।
निर्माण तथा सजावटका सामग्रीमा समेत कर समायोजन गरिएको छ। पेन्ट, इनामेल, थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किङ पेन्ट तथा फ्लोर कभरिङ सामग्रीमा लाग्ने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ।
सरकारले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने वस्तुको उपभोग नियन्त्रण, राजस्व वृद्धि तथा उत्पादन र उपभोगको संरचनामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कर दर पुनरावलोकन गरिएको जनाएको छ।