काठमाडौँ । राजनीतिक दृष्टिले वर्ष २०८२ नेपालका लागि अत्यन्त उथलपुथलपूर्ण रह्यो। वर्षको मध्यतिर देखिएको ‘जेनजी’ विद्रोहले परम्परागत राजनीतिक धारालाई चुनौती दिँदै नयाँ दिशातर्फ धकेल्यो भने अन्त्यतिर नयाँ जनादेशसहित स्पष्ट राजनीतिक मार्गचित्र स्थापित भयो।
भदौ महिनामा उत्कर्षमा पुगेको जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन सरकार विस्थापन र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मको परिस्थिति सिर्जना गर्यो। त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको नागरिक सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गरायो। उक्त निर्वाचनमा परम्परागत दलहरू कमजोर बन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित १८२ सिट जित्दै नयाँ राजनीतिक शक्ति रूपमा उदायो।
निर्वाचनपश्चात रास्वपाका संसदीय दलका नेता वालेन्द्र शाह संविधानको धारा ७६(१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। उनको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार तुलनात्मक रूपमा सानो, समावेशी र युवा प्रतिनिधिमूलक देखिएको छ। सरकारले सुरुआती चरणमै शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
पुराना दलहरू भने वर्ष २०८२ मा कमजोर बने। नेपाली कांग्रेस भित्र विशेष महाधिवेशनपछि गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा परिवर्तन आए पनि शेरबहादुर देउवा पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ। यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मा केपी शर्मा ओली पुनः नेतृत्वमा निर्वाचित भए पनि पुस्तान्तरणको बहस तीव्र बनेको छ।
उता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सो पार्टीभित्र पनि विभाजन र असन्तुष्टि देखियो, जसका कारण केही प्रभावशाली नेताहरूले पार्टी परित्याग गरे।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३–२४ मा भएको हिंसात्मक घटनामा ७६ जनाको ज्यान गयो भने महत्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरूमा ठूलो क्षति पुग्यो। राज्यले ४५ जनालाई ‘जेनजी सुशासन योद्धा’ घोषणा गर्दै राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्यो। आन्दोलनपछि गठित छानबिन आयोगको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको घटना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित रह्यो।
यसै वर्ष ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक’ पनि विवादको केन्द्रमा रह्यो। विशेषगरी ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा उच्च तहका कर्मचारीको प्रभाव र संसदीय प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नले यसलाई विवादास्पद बनायो।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने ‘सगरमाथा संवाद’ मार्फत नेपालले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा विश्व समुदायलाई एकै मञ्चमा ल्याउने प्रयास गर्यो। यसले हिमालदेखि समुद्रसम्मको सुरक्षा एजेन्डालाई वैश्विक बहसमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्यायो।
नयाँ प्रतिनिधिसभाले डोलप्रसाद अर्याललाई सभामुख र रुबीकुमारी ठाकुरलाई उपसभामुख चयन गर्दै संसदीय प्रक्रिया अघि बढाएको छ। साथै, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक प्रावधानअनुसार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन्।
समग्रमा, वर्ष २०८२ लाई पुराना दलहरूको अवसान र नयाँ शक्तिको उदय, आन्दोलन, राजनीतिक संक्रमण र नयाँ आशाको वर्षका रूपमा स्मरण गरिने देखिन्छ। आगामी वर्षका लागि यसले सुधारिएको राजनीतिक अभ्यासको आधार तयार गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
