काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै नीतिगत दरलगायतका प्रमुख सूचकमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । बैंकले नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट घटाएर ४.२५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
त्यस्तै, मौद्रिक करिडोरको माथिल्लो सीमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशतबाट घटेर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा (SDF) दर २.७५ प्रतिशतलाई यथावत राखिएको छ । नीतिगत दरमा कमी आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको ब्याजदर थप घट्ने दबाब उत्पन्न भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जाको सीमा विद्यमान ५० लाखबाट दोब्बर वृद्धि गर्दै १ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । पर्याप्त तरलता भए पनि ऋण माग सुस्त बनेपछि कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको बैंकले जनाएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा दिन पाउने कर्जाको सीमा पनि बढाइएको छ । पहिले ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्र धितो कर्जा दिन पाउने लघुवित्तले अब १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।
त्यसैले, लघुवित्तका ऋणीहरूले कर्जा भुक्तानीमा समस्या परे कर्जा भुक्तानी तालिका संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढ्दो र कर्जा प्रवाह घट्दो देखिएपछि लघुवित्तमार्फत कर्जा उपलब्धता विस्तार गर्ने नीति अपनाइएको हो ।
