सर्वोच्च अदालतले इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म, ओटीटी एप्स र इन्टरनेट ब्राउजरमार्फत विज्ञापनसहित हुने अनधिकृत प्रसारण बन्द गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
करीब पाँच वर्षअघि दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमबार परमादेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता वीपी गौतम र अनिता बजगाईले २०७७ पुसमा विदेशी विज्ञापनसहितका अनधिकृत सामग्री प्रसारण रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । यस्तै प्रकृतिको रिट नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पनि दायर गरेका थिए ।
रिटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । अदालतले दुवै रिट एकैपटक टुंगो लगाउँदै नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको अनधिकृत प्रसारण रोक्न आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता गौतमका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमले अनुमति नलिई कुनै पनि प्रसारण गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले सर्वोच्चले त्यसैलाई आधार मानेर आदेश दिएको हो । उनले अनधिकृत च्यानल र एपमार्फत ठूलो मात्रामा अवैध रूपमा पैसा बाहिरिने क्रम यस निर्णयले रोक्ने विश्वास व्यक्त गरे । फेसबुकलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा देखिने विज्ञापनहरू यस आदेशसँगै गैरकानूनी र बन्देजयोग्य हुने भएका छन् ।
