काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ। ढाकास्थित अदालतले बुधबार न्यायाधीश मोहम्मद गोलाम मोर्तुजा मजुमदारको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासमार्फत यो फैसला सुनाएको हो।
यो मुद्दा सन् २०२३ को अक्टोबरमा गाइबान्धाको गोबिन्दगञ्जका नेता शाकिल अकन्द बुलबुलसँगको कथित फोन संवाद लीक भएसँगै सुरु भएको थियो। उक्त अडियोमा हसिनाले आफूविरुद्ध दायर २२७ मुद्दालाई “२२७ जनालाई मार्ने इजाजत” को रुपमा व्याख्या गरेकी थिइन्। अडियो सार्वजनिक भएपछि यसलाई अदालतको अवहेलनाको रूपमा लिइएको थियो। उक्त मुद्दामा छात्र लिगका नेता बुलबुललाई पनि २ महिनाको कैद सजाय सुनाइएको छ।
शेख हसिना सन् १९९६–२००१ र २००९–२०२४ सम्म बंगलादेशको प्रधानमन्त्री रहेकी थिइन्। तर २०२४ को अगस्टमा सरकारी जागिरमा कोटा सुधारको मागबाट सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएपछि हिंसात्मक प्रदर्शनले उग्ररुप लिएपछि उनले राजीनामा दिई भारतको नयाँ दिल्लीतर्फ निर्वासित भएकी थिइन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, २०२४ जुलाई १५ देखि अगस्ट १५ सम्म आन्दोलन दमनको क्रममा झन्डै १,४०० जनाको ज्यान गएको थियो।
हाल उनी भारतको नयाँ दिल्लीमा सुरक्षित रूपमा बसोबास गरिरहेकी छन्। बंगलादेश सरकारले उनको प्रत्यर्पणको लागि भारतसँग औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ। तर हसिनाले ती सबै आरोपलाई “राजनीतिक प्रतिशोध”को संज्ञा दिँदै अस्वीकार गरेकी छन्।
उनको पार्टी अवामी लिग हाल प्रतिबन्धित भइसकेको छ भने बंगलादेशमा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनूसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार सञ्चालनमा रहेको छ। अदालतको पछिल्लो फैसलाले बंगलादेशको राजनीतिमा गम्भीर बहस र ध्रुवीकरण सुरु गरिदिएको छ।
