राष्ट्रपतिले खोजिन् बेग्लै भूमिका

राष्ट्रपतिले खोजिन् बेग्लै भूमिका

 

काठमाडौं । निर्विवाद भएर करिब दुई वर्ष गुजारिसकेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पदावधि समाप्त हुने बेलामा कलंकित हुने सम्भावना बढेर गएको छ । संवैधानिक रूपमा नचिनिएका व्यक्तिहरूको सहमति लिएर आउन राष्ट्रपतिले मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझावपछि उनले राजाले झंै कार्यकारी बन्न खोजेको आरोपसमेत कतिपयले लगाएका छन् । अध्यादेशसम्बन्धी अहिलेको विवादमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई व्यक्तिगत रूपमा खासै नाफाघाटा भने छैन । यो विवाद सिर्जना भइरहँदा उनको पदावधि एक महिना बढ्ने हो अर्थात् नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन थप एक महिना लाग्ने मात्रै हो । जाबो एक महिना कार्यकाल तन्काउन किन यसरी कलंकित हुनुप-यो भन्ने प्रश्न राष्ट्रपति भण्डारीका शुभचिन्तकहरूले गर्न थालेका छन् ।
अध्यादेशको मुख्य विवाद भनेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय (समानुपातिक) पद्धतिबाट गर्ने कि बहुमतीय पद्धतिबाट गर्ने ? भन्ने नै हो ।  एमाले बहुमतीय पद्धतिको अडानमा छ भने नेपाली कांग्रेसले अध्यादेशमा एकल संक्रणीय हुने भनेर उल्लेख गरेको छ । यो विवादमा कांग्रेस र एमालेका आफ्नै स्वार्थ छन् । बहुमतीय पद्धतिबाट निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति शून्य हुन्छ । अर्थात् राष्ट्रिय सभा प्रतिपक्षीविहीन हुन्छ । एकल संक्रमणीय पद्धतिबाट निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिय सभामा ५६ मध्ये नेपाली कांग्रेसका ६ जना सदस्य हुन्छन् । जसमध्ये एकजना प्रमुख प्रतिपक्षी नेता बन्छ, अर्को एकजना सचेतक बन्छ । एकल संक्रणीय पद्धतिबाट निर्वाचन गराउँदा नेपाली कांग्रेसले नौदेखि १२ जनासम्म फेला पार्ने विश्लेषण पनि मिडियामा नआएका होइनन् । तर  कांग्रेसको मत कुनै पनि प्रदेशमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । एउटा प्रदेशबाट आठजना छानिन्छन् । जसमध्ये अल्पसंख्यक तथा अपांगताको कोटा एकजना छ । यो एकजना निर्वाचित हुन एकल संक्रमणीय पद्धतिबाट जाँदा पनि ५१ प्रतिशत मत चाहिन्छ । त्यसैगरी, तीनजना महिला अनिवार्य गरिएको छ । महिला कोटामा निर्वाचित हुन ३४ प्रतिशत मत चाहिन्छ ।  बाँकी चारवटा कोटामा भने २५ प्रतिशत मत हुनेले एउटा कोटा भेट्छ । प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको २५ प्रतिशत मत छ, तर प्रदेश २ मा भने कांग्रेससँग २५ प्रतिशत पनि मत छैन ।
वास्तवमा राष्ट्रिय सभालाई गरिमामय बनाउन र एकदलीय हुनबाट जोगाउन एमालेकै पहलमा एकल संक्रमणीय हुनुपर्ने थियो, तर एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली कुरै नबुझी सुरुमै प्याच्च बोलेको ठहरमा यतिबेला राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पुगेकी छन्, समाचार स्रोतले बतायो । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको लाज ढाक्न पनि एकल संक्रमणीयको अवधारणामा जान राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग कुरा अघि बढाइरहेको समाचार स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि एकल संक्रमणीयको पक्षमा लचक बनेका छन् । तर गत कात्तिकमा पेस भएको अध्यादेश नै जारी गर्ने कि ? ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि अर्को अध्यादेश ल्याउन लगाउने ? भन्ने विषयमा भने राष्ट्रपति भण्डारी अझै स्पष्ट हुन सकेकी छैनन्, स्रोतले भन्यो, ‘यो मामिलमा उनी निर्वाचन आयोगको निर्णय कुरेर बसेकी छन् ।’
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नगरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणामलाई अन्तिम रूप दिन नसकिने भन्यो भने पुरानै अध्यादेश जारी गर्नुबाहेक राष्ट्रपति भण्डारीका लागि चलखेल गर्ने अरु ठाउँ छैन । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनअगावै प्रतिनिधिसभाका विजेता सांसदहरूको विवरण राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस ग¥यो भने तुरुन्तै ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् र उनैले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अर्को अध्यादेश लैजानेछन् केपी ओलीलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपतिकहाँ सूचना पु¥याइएको छ । तर निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको विधि जुन अपनाए पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनअघि संघीय संसद्को विवरण राष्ट्रपतिलाई बुझाउन नसकिने बताएका छन् । त्यसैले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देश, लोकतन्त्रको भविष्य हेरेर निर्णय लिन्छिन् कि एमाले पार्टी ? प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । तरुणबाट