काठमाडौं । मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए पनि बजेट माग्न सिंहदरबार धाउने क्रम अझै नघटेको देखिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा संघीय मन्त्रालयमा साना तथा खुद्रे योजनासहितको माग प्रस्तुत गर्नेको चाप बढ्दो रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार हालसम्म १२ देखि १४ हजार योजनामा बजेट माग गरिएको छ।
“माग गर्न कुनै प्रतिबन्ध छैन, नीति नै छैन,” शर्माले भने, “यदि स्पष्ट नीति बन्यो भने, राष्ट्रिय राजमार्गबाहेकका योजनाहरू केन्द्रमा नल्याउने परिपाटी बस्न सक्छ।”
सचिव शर्माले साना योजनाहरूमा बजेट माग्दै सिंहदरबार धाउने प्रवृत्ति संस्थागत रूपमा अन्त्य गर्न नीति निर्माण जरुरी भएको बताए। साना योजनाहरूको नाममा हुने आशाले सिंहदरबारसम्म दौडधुप बढेको भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि योजना छनोटको स्पष्ट संयन्त्र आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
यसैबीच, अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल बजेट तयारीका लागि शीर्ष नेताहरूको घरदैलोमा सक्रिय देखिएका छन्। सोमबार उनले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा भेट गरी बजेटमा समावेश गरिने योजनाबारे परामर्श गरे। त्यसैगरी मंगलबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग खुमलटार पुगेर बजेटसम्बन्धी सुझाव लिएका थिए।
अर्थमन्त्रीको यस्तो सक्रियता र सबलाई रिझाउने शैलीले जनप्रतिनिधिदेखि अगुवा र स्थानीय तहका कर्मचारीसम्म सिंहदरबार धाउने प्रतिस्पर्धा चर्किएको छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले पनि आफ्ना माग बजेटमा समेट्न दबाब दिन थालेका छन्। स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालले अर्थमन्त्री पौडेललाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै, निजामती अस्पतालमा आफ्ना परिवारलाई समेत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने तथा सामाजिक सुरक्षामा समावेश गराउने माग राखेका छन्। संघको टोली नेकपा एमालेनिकट पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्य ढकालको नेतृत्वमा गएको थियो।
