काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच बुधबार भएको सहमति मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तका अनुसार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले महासंघले राखेका नौ बुँदे मागलाई अनुमोदन गरेको हो। सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषद बैठक डाकिएको थियो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै चैत २० गतेदेखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघको माग औपचारिक रूपमा स्वीकार भएको छ। शिक्षामन्त्री पन्तले प्रधानमन्त्रीसँग सहमति विवरण राखिएको जानकारी दिँदै, प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका आधारमा अघि बढ्न स्वीकृति दिएको बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीलगायत शिक्षक नेताहरू सहभागी थिए।
स्वीकृत भएका मुख्य ९ बुँदा माग यसप्रकार छन्ः
१. निजामती अस्पतालमार्फत सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत दिने।
२. अस्थायी शिक्षकहरूलाई बिरामी बिदा सञ्चित हुने र अवकाशमा एकमुष्ट भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने।
३. बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सरकारले तोके अनुसार व्यवस्था गर्ने।
४. स्थायी शिक्षकहरूलाई निजामती सेवासरह ग्रेड र रकम व्यवस्था गर्ने।
५. सबै शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने।
6. निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने।
७. सरकारी मर्यादाक्रममा शिक्षकहरूलाई समावेश गरिने।
८. आन्दोलनका क्रममा घाइते शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र पत्रकारको निःशुल्क उपचार हुने।
९. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब र ग्रेड, माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने।
मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयपछि महासंघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। महासंघले अब नियमित कक्षा, परीक्षा तथा भर्ना कार्यमा सहभागी हुन शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेको छ।
