सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ राष्ट्रियसभामा पेस: दुरुपयोग रोक्न सरकारको ठोस कदम

सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ राष्ट्रियसभामा पेस: दुरुपयोग रोक्न सरकारको ठोस कदम

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ आज राष्ट्रियसभामा पेस भएको छ।

आजको राष्ट्रियसभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक पेस गरे। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विधेयकविरुद्ध कुनै विरोधको सूचना नआएको जानकारी दिइरहँदा विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको हो।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको सही उपयोग, सामाजिक सद्भाव प्रवद्र्धन, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन कायम गर्न यस विधेयकलाई अघि बढाएको मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे। विधेयकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने प्लेटफर्म तथा प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकका प्रमुख प्रावधान

  • सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने।
  • अनुमतिपत्रको नवीकरण आवश्यक, तोकिएको सर्त उल्लंघन गरेमा सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने।
  • प्लेटफर्ममार्फत प्रसारित सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था।
  • साइबर बुलिङ, स्टकिङ, आइडी ह्याकिङ, सेक्सटोर्सन, मिथ्या सूचना प्रचार, डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रचारमा रोक।
  • बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन नपाइने।
  • अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने, नवीकरणका लागि १५ दिन अगावै निवेदन दिनुपर्ने।
  • शान्ति-सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पार्ने सामग्री प्रसार गरेमा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने।

विधेयकले डिजिटल प्लेटफर्मलाई कानुनी दायरामा ल्याई दुरुपयोग रोक्ने सरकारको प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।