काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख इन्जिनका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सरकारले आफैं आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
डा. महतले वर्तमान सरकारलाई तीन प्रमुख विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए। उनका अनुसार आर्थिक रुपान्तरण नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो, जसले समग्र आर्थिक वृद्धिलाई सुनिश्चित गर्नेछ।
‘सरकार आफैं आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुने होइन, निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ र कर प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
महतले संसद्का दुई ठूला दल – कांग्रेस र एमालेको सरकार मिलेर दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले कानुनी संरचना परिमार्जन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
‘हाम्रा कानुनहरू विरोधाभासपूर्ण छन्। कानुनी स्थायित्व र स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्ता हतोत्साहित हुन्छन्। अहिले विश्वभर लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा छ, तर हाम्रो कानुन लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्ने खालको छ,’ उनले भने।
उनले नेपालमा पुँजी पलायनको जोखिम बढिरहेको भन्दै कानुनी संरचनालाई सरल र व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। ‘अरू देशहरूले लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट ओछ्याइरहेका छन्। नेपालमा भने उल्टो अवस्था छ, यहाँका लगानीकर्ताहरू समेत विदेश पलायन भइरहेका छन्,’ महतले भने।
उनले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य चालकका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा विशेष जोड दिए।
‘सरकारले नियमन, सहजीकरण र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ। अनावश्यक हस्तक्षेपले भन्दा सही नीति निर्माण र सहजीकरणले मात्र आर्थिक वृद्धिलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ। चीनले यही रणनीति अपनाएर आर्थिक फड्को मारेको छ,’ उनले उदाहरण दिए।
डा. महतले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिंदै अदालती आदेशको सम्मान गरिनु पर्ने धारणा राखे। ‘कानुनको पालना अनिवार्य छ। कसैलाई कानुन लाग्ने, कसैलाई नलाग्ने हुनुहुँदैन। अदालतको आदेशलाई राजनीतिक रूपमा व्याख्या गर्नु गलत हो,’ उनले भने।
सहकारी क्षेत्रमा उठिरहेका समस्याहरू प्रति स्पष्ट धारणा राख्दै उनले कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए।
महतले हाल सरकारले ल्याएका कानुनी सुधारसम्बन्धी अध्यादेशलाई सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गरे। ‘अध्यादेशमा प्रतिपक्षको कुनै आपत्ति छैन। यसलाई छिटो पास गर्नुपर्छ ताकि लगानीका लागि सहज वातावरण बनोस्,’ उनले भने।
उनले सरकारलाई पार्टी स्वार्थभन्दा माथि उठेर आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने नीति लिन आग्रह गरे। ‘अब सरकारको ध्यान आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सरकारको प्राथमिकता देशका सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार्ने हुनुपर्छ,’ उनले जोड दिए।
