काठमाडौं, १८ भदौ । नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भनेर संविधानमा उल्लेख गरे पनि बेलाबेलामा नेपाली भाषालाई मास्ने षड्यन्त्र सरकारी निकायबाटै भएको प्रति नेपाली भाषा र साहित्यप्रति समर्पित अलङ्कार प्रतिष्ठानले घोर आपत्ति जनाएको छ ।
आज एक विज्ञप्ति निकाल्दै पछिल्लो समयमा सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बरको प्लेटमा नेपाली भाषा हटाई अङ्ग्रेजी भाषाको मात्र प्रयोग गर्नु भन्ने न्यायालयको अन्यायपूर्ण फैसला नेपाली भाषामाथिको अर्काे षड्यन्त्र भएको जनाएको छ । साथै विज्ञप्तिमा भनिएको छ –‘नेपालभित्र प्रयोग हुने सवारीसाधनमा नेपाली भाषालाई उपेक्षा गर्ने कार्य अत्यन्त निन्दनीय छ ।’
न्यायको खोल ओढेर भाषा मास्न लागिपरेका न्यायालयका भ्रष्टाचारीहरूको यो कदमको हामी घोर भत्र्सना गर्छौँ – विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै “अलङ्कार प्रतिष्ठान” ले ‘मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल’ ले चालेका कदमप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै न्यायालयमा बसेका भाषाविद्वेषी अन्यायाधीशहरूको फैसलाप्रति घोर आपत्ति जनाउदै त्यस्तो फैसलाको शीघ्रातीशीघ्र खारेजीको माग गरेको छ ।
यस्तो छ विज्ञप्ति
नेपाली भाषा नेपालको पहिचान हो, गौरव हो । नेपाली भाषाले विश्वभर छरिएर रहेका सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूलाई एकताको सूत्रमा उन्ने काम गरेको छ । सदियौँदेखि प्रयोगमा आएर मानकीकरणमा सबल बन्दै आएको नेपाली भाषालाई समयसमयमा आफ्नो भाषा तथा संस्कृतिप्रति ममता नभएका र परशक्तिबाट परिचालित तथाकथित भाषाविज्ञ भनाउँदाहरूले नेपाली भाषाको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्ने गरी शब्दकोश तोडमोड गर्न गरेको दुष्प्रयासप्रति हामी कोही अनभिज्ञ छैनौँ । यसै सन्दर्भमा ‘मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल’को सशक्त नेतृत्वमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट नेपाली बृहत् शब्दकोश (२०७२) लाई खारेज गराई मानक वर्णविन्यासमा नयाँ शब्दकोश प्रकाशन तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अनिवार्य नेपाली शिक्षण निर्देशिका (२०६६) खारेज, शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट विद्यालय तहका सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तकमा प्रयुक्त अमानक वर्णविन्यास खारेज गरी मानक वर्णविन्यासमा प्रकाशन, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट प्रकाशित सबैको नेपाली नामक पुस्तकमा प्रयुक्त अमानक वर्णविन्यास खारेज गरेर मानक वर्णविन्यासमा प्रकाशन, सबै बैंकका एटिएमहरूमा नेपाली भाषाको अनिवार्य प्रयोग गराउनुका साथै कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रममा नेपाली भाषाको शिक्षण अनिवार्य बनाउने काम भएको छ ।
नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भनेर संविधानमा उल्लेख गरे पनि बेलाबेलामा नेपाली भाषालाई मास्ने षड्यन्त्र सरकारी निकायबाटै भएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बरको प्लेटमा नेपाली भाषा हटाई अङ्ग्रेजी भाषाको मात्र प्रयोग गर्नु भन्ने न्यायालयको अन्यायपूर्ण फैसला नेपाली भाषामाथिको अर्काे षड्यन्त्र हो । नेपालभित्र प्रयोग हुने सवारीसाधनमा नेपाली भाषालाई उपेक्षा गर्ने कार्य अत्यन्त निन्दनीय छ । न्यायको खोल ओढेर भाषा मास्न लागिपरेका न्यायालयका भ्रष्टाचारीहरूको यो कदमको हामी घोर भत्र्सना गर्छौँ । यो “अलङ्कार प्रतिष्ठान” ‘मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल’ ले चालेका कदमप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै न्यायालयमा बसेका भाषाविद्वेषी अन्यायाधीशहरूको फैसलाप्रति घोर आपत्ति जनाउँछ र त्यस्तो फैसलाको शीघ्रातीशीघ्र खारेजीको माग गर्दछ ।
नेपाली भाषा नेपालको पहिचान हो । समयसमयमा सरकार तथा मर्यादित न्यायायलबाटै कपटपूर्ण रूपमा हुने गरेको नेपाली भाषामाथिको सोझो हस्तक्षेप अत्यन्त निन्दनीय र अमर्यादित छ । यस्तो हस्तक्षेप हामी भाषाप्रेमीहरू कसैलाई कहिल्यै पनि स्वीकार्य छैन । यसर्थ सम्बन्धित निकायले यसप्रति छिटोभन्दा छिटो प्रभावकारी कदम चाल्न नसके हामी भाषाप्रेमी जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि हट्ने छैनौं र नेपाली भाषाप्रति अत्यन्त संवेदनशील संस्था ‘मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल’ले गर्ने निर्णयलाई शिरोपर गरी नेपाली भाषा बचाउने अभियानमा लाग्न सधैं तत्पर छौँ । हाम्रो यस कार्यमा सदा हौसला, प्रेरणा र साथ दिनुहुन सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ ।
भारती न्यौपाने दाहाल
अध्यक्ष
