काठमाडौँ, २ माघ । सरकारले अध्यादेशबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न सुरू गरेपछि मङ्लबारसम्म करिब ७५ हजार कर्मचारीले समायोजनका लागि फारम भरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ८९ हजार दरबन्दीमा करिब ७५ हजार कर्मचारीले अनलाइनमार्फत् समायोजनका लागि फारम भरेका हुन् । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारीको संख्या धेरै भएकाले तत्काल यकीन हुन नसक्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । कूल ८९ हजार दरबन्दीमध्ये सेवा अवकाश हुन एक वर्ष बाँकी रहेका कर्मचारीले समायोजनका लागि फारम भर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सेवा अवधि एक वर्ष हुन बाँकी रहेका कर्मचारीको संख्या करिब पाँच हजार छ । उक्त दरबन्दी कटाउँदा करिब ८५ हजार कर्मचारीले मात्र समायोजनका लागि फारम भर्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले पुस ११ गतेदेखि २१ दिनको सूचना सार्वजनिक गरी कर्मचारीलाई सामयोजनका लागि रोज्न फारम भर्ने समयावधि निर्धारण गरेको थियो । उक्त समय बुधवार सकिँदै छ । प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो, ‘‘करिब तीनदेखि चार हजार कर्मचारी समायोजनका लागि छुट्न सक्छन् छुटेका कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ ।’’
उहाँका अनुसार कर्मचारीले समायोजनका लागि फारम भर्ने समयसीमा सकिएपछि पहिलो चरणमा सरकाले सचिव र सहसचिवलाई समायोजनमा जान पत्र थमाउँदै जाने तयारी गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सचिवहरूको दरबन्दी नभए पनि संघमा नै बस्नका लागि पनि सचिवहरूले समायोजनका लागि फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बुधवारपछि बढीमा दुई हप्ताभित्र सबै कर्मचारीलाई समायोजनका लागि पत्र बुझाउने तयारी सरकारको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् कर्मचारी समायोजन गर्न लागेपछि कतिपय कर्मचारीले अन्सन्तुष्टि जाहेर गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फतवार्ता गरेपछि क्रमिकरूपमा कर्मचारीले समायोजनमा जानका लागि फारम भर्न थालेका हुन् ।
सरकारले स्वीकृत गरेको कर्मचारीको सङ्गठन संरचना (ओएनएम) सर्भे अनुसार संघमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ ।
अध्यादेशले कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्साहजनकरूपमा समायोजनका लागि ग्रेड थप र तह मिलानको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको खाइपाइ आएको तलब लगायत विभिन्न सुविधा कटौती नहुने र प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा सो मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने अध्यादेशले व्यवस्थाको गरेको छ ।
कतिपय प्राविधिक कर्मचारीले भने समायोजन विरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । ती कर्मचारीले भने समायोजनका लागि फारम नभरेको निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जनाएको छ । कर्मचारीको असन्तुष्टिलाई सरकारले क्रमिकरूपमा सम्बोधन गर्दै जाने भएकाले पछिल्लो समयमा कर्मचारीहरू समायोजनमा जानका लागि इच्छा व्यक्त गरेका हुन् । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौं ।
