काठमाडौँ, २१ पुस । सङ्घीय सरकार र निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक टे«ड युनियनबीच भएको नौ बुँदे सहमतिपछि कर्मचारी समायोजनमा जानका लागि प्रोत्साहनसहित सबै ढोका खुला भएको छ ।
समायोजनपछि कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा पठाइने छ । नयाँ प्रावधानअनुसार सङ्घबाट सङ्घमा, सङ्घबाट प्रदेश र सङ्घबाट स्थानीय तहमा जान सकिने छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
यसैगरी, प्रदेशका कर्मचारीहरू फाइल बढुवाबाट सङ्घमा आउन सक्ने बाटो खुला छ भने अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट आउन सक्ने बाटो पनि खुलै छ । स्थानीय तहमा रेहका निजामती कर्मचारी फाइल बढुवा र अन्तरसेवा दुवैबाट आउने ढोका खुलै रहेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीको मनोबल बढाउने गरी वृत्ति विकासको ढोका पनि खुला गरेको बताउँदै आउनुभएको छ । कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न स्तरोन्नति र दुई ग्रेड वृद्धि गरेर पठाउने, कर्मचारीको सेवा निवृत्तपछि पनि सेवा सुविधाको सबै सुनिश्चितता सरकारले गर्ने र सङ्घीय निजामती ऐनमा पनि बाँकी थप सेवा सुविधा समेट्न प्रयास गरिने भनाइ उहाँको छ ।
वि।सं। २०४६ सालको जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीहरुको नेतृत्वसमेत गर्नुभएका सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष मोहनबहादुर केसीले भन्नुभयो, ‘‘सरकारसँग गरिएको पछिल्लो सहमतिबाट कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासका लागि सबै ढोकाहरू खुला भएका छन्, त्यसैले अब समायोजनमा जाँदा त्यति मर्का पर्ला भन्ने लाग्दैन ।’’
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ गरी कुल एक लाख ३८ हजार १७८ कर्मचारीका लागि दरबन्दी तयार गरी समायोजनका लागि कर्मचारीहरूबाट आवेदन पनि आह्वान गरिसकेको छ ।
सो मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार, शुक्रबार कार्यालय समयसम्म १० हजार ४०२ जनाले समायोजनमा जाने स्थान रोजेका छन् । यही पुस ११ गतेबाट आवेदन माग गरिएको छ र माघ २ गतेसम्म आवेदन दिइसक्नुपर्ने छ ।
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले अब कर्मचारीहरुले द्विविधामा रहनुपर्ने अवस्था छैन, कर्मचारीका सेवा सुविधा सुनिश्चित भएको सङ्घीय निजामती ऐनको विधयेक लोकसेवा आयोगमा पठाइएको जानकारी आएको छ, हामीले पनि प्राप्त गर्ने छौं भन्नुभयो । उहाँले अब समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्नुभयो ।
कर्मचारीले समायोजनमा भाग लिनैपर्ने बाध्यता रहेको छ । यस सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, ‘‘यो स्वेच्छिक होइन, अनिवार्य हो, कर्मचारीलाई आफ्नो इच्छा प्रकट गर्न आवेदन दिने सुविधा सरकारले प्रदान गरेको हो । २१ दिने सूचना जारी गरेर धमाधम आवेदन भर्ने काम पनि भइरहेको छ ।’’
सेवानिवृत्त हुन एक वर्ष वा कम अवधि मात्र बाँकी रहेका र दीर्घ रोग लागेका, मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको कर्मचारीलाई भने विशेष व्यवस्था पनि गरिएको छ । बाँकी कर्मचारीलाई छुट छैन । मन्त्री पण्डितले खटाएको काम गर्न नजाने कर्मचारीलाई कानुनअनुसार घर पठाउने दृढता पनि जनाउनुभएको छ ।
समायोजनकै विषयमा सडकमै उत्रिएको निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले नौ बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि कुनै पनि कर्मचारीलाई ‘समायोजनमा नजान र आवेदन नभर्न’ कुनै निर्देशन नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ, राष्ट्रियस्तरको टे«ड युनियन, आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्ने र त्यो अब आउने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने माग पूरा भएन, सङ्घमा श्रेणीगत बढुवाको स्पष्ट व्यवस्था नभएको र सरुवा हुने भरपर्दो व्यवस्था छैन ।’’ यो युनियन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेससँग निकट युनियन हो ।
दुई तह वृद्धिदेखि दुई ग्रेडसम्म थप
सङ्घमा रहने कर्मचारीहरु श्रेणीगतमा रहने छन् भने प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरुका लागि तहगत व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीहरूका लागि दुई तह वृद्धिदेखि दुई ग्रेडसम्म थप गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा थप आकर्षण बढाइएको छ ।
निजामती कर्मचारीलाई तहगत रूपमा रूपान्तरण गर्दा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका नायब सुब्बालाई माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीलाई अधिकृतस्तरको छैठौं तह बनाउने छ ।
यसैगरी, पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका शाखा अधिकृतलाई अधिकृतस्तर सातौं तह बनाइ खाईपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गर्ने र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका शाखा अधिकृतलाई अधिकृतस्तर आठौं तह बनाउने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका उपसचिवलाई तहगत रूपमा जाँदा अधिकृतस्तर नवौँ तह बनाइ खाईपाई आएको तलबको दुई ग्रेड थप गर्ने र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उपसचिवलाई अधिकृतस्तरको दशौं तह बनाउने र सहसचिवलाई तहगतमा जाँदा अधिकृतस्तरको एघारौं तह बनाइ खाईपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कर्मचारीहरूलाई श्रेणीगत र तहगत दुई वर्गमा विभाजन गरेकोमा केही कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । त्यसैगरी, धेरैलाई जमेर बसेको, पायक पर्ने ठाउँमा रहेको, रामै्र आम्दानी हुने ठाउँ गुम्ने, परिवारबाट अलग्गिनुपर्ने, नयाँ ठाउँमा जाँदा नयाँ चुनौती भोग्नुपर्ने, सम्बन्धित सेवा र आधुनिक प्रविधिको ज्ञानको कमीजस्ता विषयले पनि कर्मचारीलाई समायोजनमा जान कठिनाइ भएको हो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौं ।
