काठमाडौँ, २० पुस । मुद्दा हेर्नबाट बञ्चित गरिएका सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सम्पूर्ण जिम्मवारीबाट मुक्त गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद बैठकले जोशीका सम्पूर्ण जिम्मेवारी खोसेको हो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौं ।
परिषद् सदस्यका रूपमा समेत बिहीबारको बैठकमा जोशीलाई आमन्त्रण गरिएन । इजलास खोसिएको भोलिपल्टै जोशीले वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रूपमा पाउनुभएको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि खोसिएको हो ।
परिषद्ले संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्दै जोशीलाई सदस्यबाट हटाएको छ । यस्तै, पुस २१ बाट अवकाश पाउन लाग्नुभएका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेलाई पनि संवैधानिक इजलासको सदस्य तोकिएन । जोशी र घिमिरेपछि रोलक्रममा वरिष्ठ रहेका न्यायाधीश समेटेर संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने इजलासमा अब दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की सदस्य रहनुहुनेछ ।
यस्तै परिषद्ले मेलमिलाप परिषद्को अध्यक्षबाट पनि जोशीलाई हटाएको छ । जोशीलाई हटाएर न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई अध्यक्ष तोकिएको छ । परिषद्को बैठकले उच्च अदालत जनकपुरमा पछिल्लो समयमा भइरहेको अनियमितता नियन्त्रणका लागि भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेललाई जनकपुर खटाएको छ । निमित्तका भरमा काम गर्दा अनियमितता बढेको गुनासोपछि पोखरेललाई जनकपुर खटाइएको परिषद्ले जनाएको छ ।
यस्तै, परिषद्ले उच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सुष्मालता माथेमालाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । मुख्य न्यायाधीशको एक पद अहिले रिक्त छ । माथेमा उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा कार्यरत हुनुहुन्छ । परिषद् बैठकले उच्चस्तरीय न्यायाधीश दरबन्दी पुनरावलोकन समितिको म्याद फागुन मसान्तसम्म थप गरेको छ ।
परिषद्ले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा दरबन्दी पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो । यस्तै, बैठकले जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षा, योजना तथा पाठ्यक्रम मस्यौदामाथि न्याय सेवा आयोगलाई परामर्श दिने पनि निर्णय गरेको छ । परिषद्ले न्यायाधीश उपर परेका उजुरी छानबिन सम्बन्धमा प्रतिवेदन लिने र आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि साउन १९ गते अस्वीकृत भएपछि जोशीमाथि राजिनामाको दबाब दिइएको थियो तर लामो समयसम्म राजिनामा नदिएको भन्दै राजनीतिक वृतमा महाभियोगसम्मको चर्चा चलेको थियो । प्रधानन्यायाधीशमा जबरा नियुक्त भएसँगै संसद्को निर्णयको सम्मानका लागि भन्दै जोशीको इजलास खोसिएको थियो । इजलास खोसिएको भोलिपल्टै जोशीले वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा पाउनुभएको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि खोसिएको हो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौं ।
