पीडित नै गर्दैनन् चोरी मुद्दा दर्ता

पीडित नै गर्दैनन् चोरी मुद्दा दर्ता

काठमाडौंँ, १३ पुस । चोरी डकैती अपराधमा संलग्न अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न पीडितहरूले नै आनाकानी गर्ने गरेका छन् । अभियुक्तले ज्यान मार्ने धम्की दिने र अनावश्यक कानुनी झण्झट बढ्ने कारणबाट पीडितहरूले चोरी डकैती अपराधमा संलग्न अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा चलाउन आनाकानी गर्ने गरेको पाइएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा देवबहादुर कुँवरले लेख्नु भएको छ ।

महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवाका प्रमुख टेकुनन्द इवालिम्बले पकेटमारी, जवरजस्ती चोरी, डकैती, नकावजनी चोरी तथा लुटपाट घटनाका अभियुक्तलाई स–प्रमाण पक्राउ गर्दा पनि कानुनी कारवाही गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

अभियुक्तहरुबाट बरामद सुनका गरगहना, नगद, दैनिक प्रयोगमा आउने विद्युतीय सामग्रीहरू र मोटरसाइकललगायत सामग्री तत्कालै उपलब्ध गराइ दिन पीडितले आग्रह गर्ने भए पनि प्रमाणको अभावमा अपराध अनुसारको कानुनी कारवाही हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
दशी–प्रमाणको रूपमा बरामद नगद, सुन, ल्यापटप, मोवाइल, क्यामेरा र मोटरसाइकल लगायतका सामग्रीहरु वकपत्र नगरुन्जेलसम्म पटक–पटक अदालतमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी झण्झटका कारण सामानको सुरक्षाका लागि पीडितले अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने गरेका हुन् ।

चोरी मुद्दामा कारवाही गर्दा क्षतिपूर्तिसहित विगो अनुसारको जरिवाना र एक महिनादेखि पाँच वर्षसम्म काराबास सजाय हुने कानुनी ब्यवस्था छ । अदालतले अभियुक्तविरुद्ध कानुनी कारवाही गर्दा प्रमाणलाई महत्वपूर्ण आधारको रूपमा लिने गरेको छ । सोही आधार वा प्रमाण अपुग भएको अवस्थामा विगोसहित वर्ष दिन जेल सजाय हुनुपर्ने पेशेवर अभियुक्तहरू हप्ता दिनमै छुट्ने गरेका छन् ।

यस किसिमको अब्यवहारिक कानुनले गर्दा काठमाडौंँ उपत्यकामा चोरीका अपराधलाई टेवा पु¥याएको भनाइ प्रहरी अधिकारीको छ । ‘पटके चोर’ यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख वसन्त लामाले भन्नुभयो, “रङ्गेहात पक्राउ परेकालाई पनि चोरीमा होइन, सार्वजनिक अपराध मुद्दा चलाउनुपरेको छ ।”

सार्वजनिक (शान्तिसुरक्षा, नैतिकता तथा अभद्र व्यवहार ) मुद्दामा बढीमा २५ दिन थुनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले धरौटी लिइ छोड्ने ब्यवस्था छ । त्यसैकारण चोरीलगायत अपराध जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

मुद्दाको छिनोफानो भएपछि मात्र आफ्नो सामान पाउने अवस्था पनि अव्यावहारिक रहेको पीडितको गुनासो छ । पीडितका अनुसार दैनिक प्रयोगमा आउने सामग्री मोवाइल, ल्यापटप र मोटरसाइकल अदालतको प्रमाणका लागि थन्क्याउँदा उपयोग विहीन भइसक्छन् । सामग्री प्रयोगको व्यवहारिक लोभमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएर न्याय पाएको अनूभूति गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पीडित बताउँछन् ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बबरमहलका प्रमुख सूर्यराज दाहालले चोरी मुद्दामा दशी तथा सवुत प्रमाण अदालतमा पेश गर्ने विषयमा समस्या रहेको बताउनुभयो । दैनिक प्रयोगमा आउने नगद, मोवाइल, ल्यापटप, मोटरसाइकल र गाडी लगायतका सामग्रीहरु लामो समयसम्म राखिराख्दा उपयोग विहीन हुने भएकाले पीडितलाई न्याय पाए पनि नपाएजस्तो अनुभूति हुनेगरेको भनाइ उहाँको छ ।

“यो विषयमा मैले धेरै पटक कुरा उठाइसकेको छु” उहाँले थप्नुभयो,“अब एक पटक पेश गरिसकेको दशी वा प्रमाण बारम्बार पेश गरिराख्नु नपर्ने कानुनी ब्यवस्था बनाउन आवश्यक छ ।” जुन कुराको न्याय पीडितले माग गरिरहेका हुन्छन् त्यही कुरा उचित समयमा प्राप्त भएन भने न्यायको पनि अर्थ नरहने उहाँले बताउनुभयो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।