काठमाडौं, २४ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकार र संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ ।
विश्व मानवअधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले मानवअधिकार उल्लंघन हुन नदिन, मानवअधिकार उल्लघंनका दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन पनि उत्तिकै सजग रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्व पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
राजनीतिक अधिकारहरुलाई संविधान, कानुन प्रणाली र संरचनाहरूले सुनिश्चित गरिसकेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले यतिबेला सरकार आमनागरिकका आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरुलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सुस्पष्ट दृष्टिकोण, नीति र कार्ययोजनाका साथ अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा कानुनहरुको निर्माण र कार्यान्वयनलाई उल्लेखनीय उपलब्धिका रुपमा लिनुभएको छ ।
साविकको मुलुकी ऐनलगायतका कानुनहरुलाई प्रतिस्थापन गरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतका कानुनहरु २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भइसकेको बताउँदै संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु एवं संविधान वमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने कानुनहरुको संशोधन आगामी फागुन २० गतेसम्म गरी सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी दिनुभएको छ ।