काठमाडौँ, १९ मंसिर । काठमाडौं–संघीयता कार्यान्वयनमा आएको झण्डै एक वर्षपछि बल्ल प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि कानूनी बाटो खुलेको छ ।
सोमबार अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको बाटो खुलेको हो । निजामति सेवामा रहेका ८६ हजार कर्मचारीमध्येबाट ४१ हजार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनेछन् । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिएका हौं ।
