

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएका व्यवस्थाबमोजिम भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्। अब बाँकी सबै स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।
यस कार्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी सेवा लिन नागरिक टाढाका कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारको यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने र नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा आफ्नै स्थानीय तहबाट सरल तथा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने उनको विश्वास छ। उनले भूमि प्रशासन तथा नापीसम्बन्धी कार्यालय र सेवा नागरिकको थप नजिक पुग्ने तथा अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने कानुनी प्रावधान क्रमशः खुकुलो हुँदै जाने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।