काठमाडौँ, ३ मंसिर । अदालतको फैसला नटेर्नेहरुले अब सार्वजनिक सेवा नपाउने भएका छन् । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले विशेष अभियान सुरु गर्दै स्थानीय तहमार्फत कैद तथा जरिवाना लगत भएका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा उपलब्ध नगराउन पत्राचार गरेको हो ।
अब अदालतको फैसला अन्तिम भई कैदा थता जरिवाना लगत बाँकी रहका व्यक्तिले सरकारी सुविधा पाउने छैनन् । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हाैँ ।
