काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा ४३० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बाहिरिएपछि सरकार वैकल्पिक विद्युत् व्यवस्थापनमा जुटेको छ।
बाढीका कारण त्रिशूली करिडोरबाट काठमाडौंको बालाजु र चपलीतर्फ आउने विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली विकासको गृहकार्य अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार त्रिशूली करिडोरबाट विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि बालाजु र चपली प्रसारण लाइनमा चाप बढेको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टास्क फोर्स गठन गरेर काम गरिरहेको उनले बताए।
यसैक्रममा मन्त्रालयले मंगलबार सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकासँग थप भूमिगत विद्युत् ग्रिड निर्माण तथा हिउँदको माग व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरेको छ।
प्रवक्ता शाक्यका अनुसार विद्यमान भूमिगत विद्युत् ग्रिडलाई थप विश्वसनीय बनाउनुका साथै आवश्यक स्थानमा नयाँ भूमिगत ग्रिड निर्माण गर्न सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकासँग निश्चित कार्यतालिकासहित सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको हो।
छलफलमा सडक विभागका काठमाडौं डिभिजन प्रमुख सुबोध देवकोटाले भूमिगत ग्रिड निर्माणका लागि विभागका तर्फबाट आवश्यक सहयोग तथा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
काठमाडौं महानगरपालिकाका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरेशकुमार राईले फुटपाथभित्र भूमिगत तार व्यवस्थापन गर्दै आवश्यक सहकार्य गर्ने बताए।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख दुर्गानन्द बडियातले काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको भूमिगत तार व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै हिउँदे विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयसँग सघन सहकार्य गरिने बताए।
छलफलमा बागमती वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले काठमाडौंको लोड व्यवस्थापन तथा आवश्यक कार्ययोजनाबारे प्रस्तुति दिएका थिए। उनले प्राधिकरणले टास्क फोर्स गठन गरी हिउँदे विद्युत् माग व्यवस्थापनको तयारी अघि बढाएको जानकारी दिए।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले काठमाडौंको हिउँदे विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि सबै सम्बन्धित निकायबीच उच्चस्तरको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। हिउँदमा विद्युत् माग बढ्ने भएकाले सम्भावित चापलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ।
