काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जातीय विभेद, रंगभेद, विदेशीविरुद्धको घृणा तथा प्रणालीगत अन्याय अन्त्य गर्न विश्व समुदायले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय, न्यूयोर्कमा दुर्बान घोषणा तथा कार्ययोजनाको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विभेद र बहिष्करण अझै पनि मानव क्षमताको विकासमा बाधक रहेको बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त बैठकलाई जातीय विभेद, रंगभेद, विदेशीविरुद्धको घृणा तथा सम्बन्धित असहिष्णुताविरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासलाई थप गति दिने अवसरका रूपमा आयोजना गरेको हो।
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै पूर्वाग्रहका नयाँ स्वरूपसमेत देखिन थालेको उल्लेख गर्दै खनालले डिजिटल क्षेत्र तथा कृत्रिम बौद्धिकतामा **‘एल्गोरिदमिक बायस’**का रूपमा विभेद प्रकट हुन थालेको बताए।
‘पूर्वाग्रह र बहिष्करणले अझै पनि मानवीय क्षमतालाई सीमित गरिरहेका छन्, जबकि ती डिजिटल क्षेत्र र एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रहमा समेत रूपान्तरण भइरहेका छन्,’ उनले भने।
नेपालका लागि दुर्बान घोषणाका सिद्धान्तहरू राष्ट्रिय चेतना र संवैधानिक मूल्यसँग गहिरो रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै खनालले सामाजिक न्याय र समानताप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले नेपालमा दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक तथा संस्थागत विभेद सम्बोधन गर्न राजनीतिक तहबाटै पहल आवश्यक रहेको धारणा राखे।
मन्त्री खनालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद्को रोस्ट्रमबाट दलित समुदायसँग मागेको माफीलाई सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।
‘न्यायको खोजी संस्थागत विनम्रता र नैतिक जवाफदेहिताबाट सुरु हुन्छ,’ उनले भने। यस्ता पहलले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुनी तथा संरचनात्मक रूपान्तरण आवश्यक रहेको देखाउने उनको भनाइ थियो।
खनालले नेपालको संविधानले कानुनको दृष्टिमा समानताको सुनिश्चितता गर्दै सबै प्रकारका विभेदलाई निषेध गरेको र ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका लागि समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे। नेपाल जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिसहित प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
दुर्बान घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्रमन्त्री खनालले चार प्राथमिकता अघि सारे। उनले विभेदविरोधी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विद्यालय तहदेखि मानव अधिकार शिक्षा विस्तार, ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितामा सार्वजनिक नीति निर्माण, कृत्रिम बौद्धिकताको नियमनमार्फत जातीय पूर्वाग्रह तथा घृणात्मक अभिव्यक्ति नियन्त्रण र प्रणालीगत असहिष्णुता अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार दुर्बान घोषणा तथा कार्ययोजना सन् २००१ मा दक्षिण अफ्रिकामा भएको विश्व सम्मेलनबाट पारित भएको हो। यसको २५औँ वार्षिकोत्सवको उच्चस्तरीय बैठक सेप्टेम्बर २८, २०२६ मा न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा आयोजना गरिएको थियो।
