काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोषको परिचालनमा पारदर्शिता, व्यावसायिक अनुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले सांसदहरूले व्यक्त गरेका सुझाव र चासोलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए।
नागरिक लगानी कोष नेपाली नागरिकको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील संस्था भएकाले समयानुकूल सुधार र अद्यावधिक आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो राष्ट्रिय बचतले मात्र लगानीको ठूलो खाडल पुर्न सक्दैन। त्यसैले आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोतको परिचालन अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘हामी निजी बैंकमा जस्तो हस्तक्षेप गर्दैनौँ, तर सरकारको वित्तीय र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि यी संस्थाहरू औजार हुन्।’
सांसदहरूले उठाएका विषयलाई पाँच मुख्य बुँदामा समेट्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीको दायरा विस्तार र संस्थागत सुधारका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए।
केही सांसदले आन्तरिक बचत पर्याप्त रहेको धारणा राखे पनि नेपालको राजस्व तथा खर्चको अवस्थालाई हेर्दा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उनले बताए।
जोखिम व्यवस्थापनबारे सांसदहरूले उठाएको चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले ‘नाफा निजीकरण र घाटा सामाजिकीकरण’ हुने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाए।
सार्वजनिक संस्थाबाट हुने जोखिमपूर्ण लगानीको सीमा निर्धारण गरिने र स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुन नदिइने उनले बताए।
सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक संस्थामा सरकारको नियन्त्रण तथा नियमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले नियुक्त पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउने विषयमा सरकार सचेत रहेको बताए।
