काठमाडौं। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रथम महाधिवेशनबाट पारित नयाँ विधान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। संशोधित विधानले पार्टी सभापतिलाई संगठनात्मक र संसदीय नेतृत्वसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ।
सोमबार सार्वजनिक गरिएको पार्टीको चौथो संशोधित विधान, २०८३ अनुसार सभापतिले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै बेला संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि असार ७ देखि १२ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनले उक्त विधान पारित गरेको थियो।
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १८२ सिट जितेको रास्वपाले वालेन्द्र शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो। तर, नयाँ विधानअनुसार सभापतिलाई आवश्यक परे संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ।
यससँगै वरिष्ठ नेताको नियुक्ति, सचिवालय सदस्य तथा केन्द्रीय समितिको गठन, हेरफेर र पुनर्गठनजस्ता संगठनात्मक विषयमा पनि सभापतिको भूमिका थप शक्तिशाली बनाइएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार यी अधिकार संस्थागत निर्णय प्रक्रियाभन्दा सभापतिको नेतृत्वमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
रास्वपाले विगतमा सामूहिक नेतृत्व, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया र विकेन्द्रीकरणलाई आफ्नो मूल विशेषता बताउँदै आएको थियो। तर, नयाँ विधानमा नेतृत्वसम्बन्धी अधिकार सभापतिमा बढी केन्द्रित गरिएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा यसबारे चर्चा सुरु भएको छ।
यस्तै, संगठन विस्तार र नेता व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन पार्टीले केन्द्रीय समितिको आकार पनि बढाएको छ। यसअघि भन्दा सदस्य संख्या विस्तार गर्दै केन्द्रीय समिति १५८ सदस्यीय बनाइएको छ।
नयाँ विधानले पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्तमा पनि परिवर्तन गरेको छ। यसअघि ‘संवैधानिक समाजवाद’ लाई आफ्नो वैचारिक आधार मान्दै आएको रास्वपाले अब त्यसलाई परिमार्जन गर्दै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई नयाँ राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेको छ।
महाधिवेशनबाट पारित यी व्यवस्थासँगै रास्वपाको संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व चयन प्रक्रिया र वैचारिक दिशामा महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ।
