काठमाडौं। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ। सरकारको सय दिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै नेविसंघले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले अपेक्षित सुधार गर्न नसकेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेविसंघले सरकारको सय दिनको कार्यसम्पादन र शिक्षा क्षेत्रको अवस्थाबारे समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एकैपटक १५ वटा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन ल्याउने निर्णयले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ।
नेविसंघका अनुसार शिक्षा सेवा आयोगको प्रतिवेदनमा ‘बोर्ड अफ ट्रष्टी’ मार्फत उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहत रहने संरचना र राजनीतिक भागबण्डाको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाएको छ।
नेविसंघकी अध्यक्ष करुणा कटुवालले शिक्षा क्षेत्रमा भएको सरकारी हस्तक्षेपका कारण सरकारको सय दिने कार्यकाल ‘अवसर गुम्ने १०० दिन’ मा परिणत भएको टिप्पणी गरिन्।
यद्यपि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन बिदामा बसेर राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको आरोप लागेका ३९८ जना प्राध्यापकलाई कानुनी दायरामा ल्याई १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने प्रक्रियाको भने खुलेर प्रशंसा गरिन्। यस्तो कदमले विश्वविद्यालयमा जवाफदेहिता कायम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
नेविसंघले विद्यार्थीको मौलिक हक, शिक्षामा समान पहुँच, शुल्क व्यवस्थापन तथा समग्र शैक्षिक सुधारका विषयमा सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको पनि आरोप लगाएको छ।
त्यस्तै, परीक्षा सञ्चालनपछि ४० वा ६० दिनभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने सरकारको कार्यतालिकालाई सकारात्मक पहलका रूपमा स्वागत गरे पनि हतारमा नतिजा प्रकाशन गर्दा ठूलो संख्यामा विद्यार्थीको ग्रेडमा त्रुटि देखिएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेविसंघले शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको संरक्षण तथा गुणस्तरीय शैक्षिक व्यवस्थापनमा सरकारले थप जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
